सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा कमिसनको ‘डिल’ गरिरहेको अडियो सार्वजनिक भएपछि राजीनामा दिएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले मन्त्रालयमातहतका अरू ठूला प्रोजेक्टमा पनि चासो राखेका थिए । नयाँ योजनामा कमिसन खोज्ने मात्र होइन, कतिपय भइसकेका
ठेक्कासमेत रद्द गरेर पनि उनले स्वार्थअनुसार अघि बढाएको समाचार पुष्प ढुंगानाले नयाँपत्रिका दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।
खासगरी उनले सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्ने, देशभर टेलिकमको फोरजी सेवा पुर्यानउने, स्याटलाइट राख्ने, सामुदायिक विद्यालयहरूमा कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्ने, अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने, आधिकारिक बिक्रेताभन्दा बाहिरबाट भित्र्याइएका मोबाइल नचल्ने बनाउन मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम खरिदलगायतका योजनामा गम्भीर चासो देखाएका थिए ।
यी कार्यक्रमको पारदर्शितामा प्रश्न उठाउने प्रशस्त आधार देखिएका छन् । कार्यक्रम निर्माण, ठेक्काको स्पेसिफिकेसन, मूल्यांकनलगायत हरेक चरणमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई उल्लंघन गरेको देखिन्छ । बाँस्कोटाले चासोसाथ अघि बढाएको एक हजार सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्ने ठेक्कामा आफूले रुचाएको कम्पनीले मात्र ठेक्का पाउन सक्ने गरी ‘स्पेसिफिकेसन’ तयार गर्न लगाएका थिए । त्यति मात्र होइन, एक अर्ब ५० करोडको आयोजनाको लागत तीन अर्ब ५० करोड पुर्यागए ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नै स्याटलाइट स्थापनाका लागि माग गरेको आशय–पत्र मूल्यांकन समितिले अध्ययन गरिरहेको थियो । त्यही समयमा बाँस्कोटा मन्त्रीका रूपमा सञ्चार मन्त्रालयमा आए । प्राधिकरणले अघि बढाएको काम स्थगित गरेर जिटुजी प्रणालीमार्फत सरकारले सीधै खरिद गर्ने भनेर नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाए । उनले त्यसका लागि २८ अर्बको प्रोजेक्ट तयार गरे ।
बाँस्कोटा मन्त्री हुनुअघि नै देशभर फोरजी सेवा विस्तार गर्न नेपाल टेलिकमले चीनको हुवावे कम्पनीलाई १९ अर्बमा ठेक्का लगाएको थियो । तर, त्यसमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थाल्यो । बाँस्कोटा मन्त्रालयमा आइसकेपछि महँगो दररेटमा ठेक्का दिएको भन्दै टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई बर्खास्त गरे । लगत्तै अख्तियारले पनि छानबिन रोकेर ठेक्काको फाइल मन्त्रालयमा पठायो । तर, बाँस्कोटाले ठेक्का प्रक्रिया नयाँ शिराबाट सुरु गरेनन्, पुरानै दररेटमा हुवावेलाई नै जिम्मा लगाए ।
जब कि यही प्रकृतिको काम एनसेलले हुवावे कम्पनीबाटै ६ अर्बमा गराइरहेको छ । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले देशभर इन्टरनेट सेवा पुर्यामउने योजना अघि सारे । बाँस्कोटा मन्त्रालयको नेतृत्वमा आउनुअघि त्यसका लागि अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउन १० अर्बका तीन ठेक्का लागिसकेका थिए । त्यसमध्ये पहिलो खण्डको प्रदेश नं। १, २ र बागमतीको चार अर्ब ८८ करोडको ठेक्का नेपाल टेलिकमले पाएको थियो । तर, सम्झौताअनुसार काम अघि बढाएको थिएन ।
बाँस्कोटाले त्यसको फाइदा उठाउँदै टेलिकम मातहत नै रहने गरी आफूअनुकूलको चिनियाँ कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम दिलाए । त्यस्तै, दोस्रो खण्डको गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ को तथा तेस्रो खण्डअन्तर्गत कर्णाली र सुदूरपश्चिममा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने झन्डै पाँच अर्बको ठेक्का पनि मन्त्रिपरिषद्बाट खारेज गराएका थिए ।
अख्तियारले भन्यो– उजुरी नपरे पनि बाँस्कोटामाथि अनुसन्धान गर्न सकिन्छ
सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रियामा एजेन्टसँग कमिसनको मोलमोलाइ गरेका निवर्तमान सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटामाथि अनुसन्धान गर्न कुनै उजुरी कुर्नु नपर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ । अख्तियार प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले सार्वजनिक भएको अडियो नै अनुसन्धानका लागि पर्याप्त प्रमाण भएको नयाँ पत्रिकासँग बताए ।
‘अख्तियारमा उजुरीका धेरै स्रोत हुन्छन्, सञ्चारमाध्यममा आएका विषयलाई पनि उजुरीका रूपमा लिएर छानबिन अघि बढाउन सकिन्छ,’ प्रवक्ता कोइरालाले भने । तर, अख्तियारले अहिलेसम्म अनुसन्धान भने सुरु गरेको छैन । आइतबार कार्यालय खुलेपछि थप भन्न सक्ने कोइरालाको भनाइ छ । ‘अनुसन्धान सुरु हुने विषयमा म अहिले थप केही बोल्दिनँ,’ उनले भने, ‘आइतबार आयोग खुल्छ, त्यसपछि थप कुरा गर्न सकिन्छ ।’
स्विस कम्पनी केबिए नोटासिसका एजेन्ट विजयप्रकाश मिश्रसँग ७० करोड कमिसनका लागि मोलमोलाइ भएको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएपछि बाँस्कोटाले बिहीबार मन्त्री पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । बाँस्कोटाले थप कमिसनका लागि एक अर्ब लागत बढाउनसमेत एजेन्ट मिश्रलाई सुझाएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले बाँस्कोटाको मन्त्रीबाट राजीनामा मात्रै नभई छानबिन हुनुपर्ने माग संसद्बाटै गरिसकेको छ ।
त्र२बिन गर्न नसकिने बताएका हुन् । ‘उनको सम्पत्ति छानबिन गर्न कि भ्रष्टाचार प्रमाणित भएको हुनुपर्छ, कि कमिसनबाट प्राप्त पैसा अपराधमा प्रयोग भएको हुनुपर्छ,’ भट्टराईले भने, ‘तर, अपराध भइसकेको देखिँदैन । यही अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण आकर्षित हुँदैन ।’
निवर्तमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटामाथि ७० करोड कमिसन प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्ययन सुरु गरेको छ । बिहीबार साँझ सादा पोसाकमा सञ्चार मन्त्रालयमा पुगेको सुरक्षाकर्मीको टोलीले बाँस्कोटाको कार्यकक्षमा छापा मारेको बताइएको छ । बाँस्कोटाको निजी सचिवालयका कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको अख्तियार स्रोतले बताएको छ ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार मन्त्रीले प्रयोग गर्ने गरेको दराजमा रहेका कागजपत्र सिलबन्दी गरिएको छ । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको खरिदमा ७० करोड कमिसन मागेको प्रमाणित भए बाँस्कोटालाई ८ वर्षसम्म कैद र २५ करोड ४५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्नेछ ।
बाँस्कोटाले कमिसन मागेको अडियो क्लिप सार्वजनिक भएपछि बिहीबार मन्त्री पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २१ अनुसार भ्रष्टाचारको कसुरको लागि उद्योग गरेको ठहर भए ८ वर्षसम्म कैद र २५ करोड ४५ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
७० करोडको ७० प्रतिशत अर्थात ५१ करोड ९० लाख उनले कमिसन पाउने भएपछि त्यसको आधा अर्थात २५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुनसक्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको परिच्छेद २ को दफा ३ अनुसार रू १ करोड भन्दा बढी भ्रष्टाचारको कसुर ठहर भए बिगोबमोजिम जरिवाना र ८ देखि १० वर्षसम्म सजाय हुने व्यवस्था छ । ऐनको दफा २१ अनुसारको व्यवस्था बाँस्कोटाको हकमा हुनेछ । त्यो भनेको कुल सजायको आधा हो ।
यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वच्छता र पारदर्शिताको सम्बन्धमा अलिकति पनि प्रश्न उठ्यो भने आफूले त्यस्तो व्यक्तिको अनुहार समेत नहेर्ने कुरा दोहोर्यासएका छन् । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद सम्झौताका लागि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले स्विस कम्पनीका एजेन्टसँग ७० करोड कमिसन डील गर्दै गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि ओलीले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको पुस्तक ‘आर्थिक सम्मृद्धि’ बिहीवार बालुवाटारमा विमोचन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने– ‘रूलिङ पोजिसनमा पुर्या उनु भनेको लूटिङ फ्यासिलिटी दिएको होइन । स्वच्छता पारदर्शिताको सम्बन्धमा अलिकति मात्र पनि प्रश्न उठ्यो भने मैले पहिलेदेखि नै भन्ने गरेको छु मैले कसैको अनुहार हेरेर होइन, यो करप्सनप्रतिको जिरो टोलरेन्स ९भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलता० भन्ने मात्र कुरा होइन, जिरो टोलरेन्सको नीति नै लिएको छु ।’
जस्तोसुकै अप्ठ्यारो आएपनि सुशासनका निम्ति कदम चाल्न आफू नहिच्किचाउने उनको जिकिर छ । ‘सुशासनका निम्ति चाल्नुपर्ने कदममा म धच्किचाउँदिन, अप्ठ्यारो त आउँछ, कठिनाइ अवश्य आउँछ ।’ कतिपयले आफूलाई प्रधानमन्त्री पद नै धरापमा पर्ला नि भन्ने गरेको भन्दै ओलीले धेरै समय शासन गर्न त प्रकृतिले नै नदिने बताए ।
‘कहिलेकाहीँ मान्छेहरूले भन्छन्, तेरो प्रधानमन्त्री पद धरापमा पर्छ है यही चालले भनेर‘, मलाई त्यसको चिन्ता छैन,’ उनले थपे, ‘ मैले एउटा सिस्टम बसाउने हो । जतिसुकै सफल भएपनि प्रकृतिले लामो समय रुल ९शासन० गर्न दिँदैन, धेरै समय शासनमा बस्न खोज्यो भने परिणाम राम्रो हुँदैन ।’ कमिसन रकम डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि बाँस्कोटाले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् ।
काभ्रेको धुलिखेलमा स्थापना गर्ने भनिएको सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्नका लागि स्वीस कम्पनीसँग सुरुमा कुरा भएपनि उसलाई नदिएर जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिन लागिएपछि स्वीस कम्पनीका नेपाल एजेण्ट मिश्रले बास्कोटासँग भएको घुस प्रकरणको अडियो क्लिप बुधबार विभिन्न सञ्चारमाध्यमलाई दिएका हुन् ।
स्वीस कम्पनीका नेपाल एजेण्ट प्रकाश शर्मा भनिने विजय प्रकाश मिश्रले बास्कोटासँग भएको कुराकानीको अडियो क्लिप करिब डेढ महिना पहिले नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएका थिए । जब स्वीस कम्पनीसँग सम्झौता नगरी जर्मन कम्पनीसँग सम्झौता गर्न खोजियो, त्यसपछि मिश्रले उक्त अडियो प्रधानमन्त्रीलाई दिँदै जर्मन कम्पनीसँग कुल बजेटको १२ प्रतिशत कमिशन लिएर सम्झौता गर्न लागिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई उक्त अडियो क्लिप पठाइदिएका थिए ।
तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘हाम्रो नै पैसा लगेर हामीलाई नै घुस दिने रु यो हुनै सक्दैन,’ भन्दै जर्मन कम्पनीलाई पनि ठेक्का नदिने बताएका थिए । तर बिहिबार ९फागुन ८ गते० लेखा समितिले जर्मन कम्पनीलाई नै ठेक्का दिन लागेपछि मिश्रको समूहले उक्त अडियो टेप सार्वजनिक गराएको थियो ।
अहिले नेपालमै इ–पासपोर्ट छपाई गर्ने भन्दै त्यसका लागि सेक्युरिटी प्रेसको स्थापना गर्न लागिएको थियो । त्यसका लागि सरकारले तयारी पनि थालेको भियो । यसै सम्बन्धमा स्वीस कम्पनीले सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्नका लागि २ सय मिलियन अर्थात् करिब २६ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरी लगानी बोर्डलाई पत्र पठाएको थि
स्वीस कम्पनीले बिल्डिङसहित करिब २८ अर्बमा बनाइदिने भनेको सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका लागि कमिशनको कुरा नमिलेपछि विभिन्न कारण देखाएर अर्को कम्पनीलाई करिब ४० अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का दिन लागिएको थियो ।
अहिले स्वीस कम्पनीले बिल्डिङसहित करिब २८ अर्बमा बनाउने भनेको सेक्युरिटी प्रेस जर्मन कम्पनीले भने करिब ४० अर्बमा बनाउन लागेको थियो । ३७ अर्ब रुपैयाँ सेक्युरिटी प्रेसको सामान तथा सुरक्षा उपाय र करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बिल्डिङका लागि खर्च गर्ने भनिएको थियो । आफूले ठेक्का नपाउने स्थिति आएपछि मिश्रले उक्त अडियो बुधबार साँझ विभिन्न सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराएका थिए ।
यता बाँस्कोटाले नैतिकताका आधारमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट राजीनामा दिएको बताएका छन्। सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको खरिदमा कमिसन मागेको आरोप लागेका बाँस्कोटाले बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा बुझाएका हुन्।
राजीनामापछि सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा बाँस्कोटाले लेखेका छन्( ‘मेरोबारेमा प्रश्न उठेकोले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष नैतिकताको आधारमा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको जानकारी गराउँदछु। धन्यवाद।’ यसअघि प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बाँस्कोटाले राजीनामा दिएको सदनलाई जानकारी दिएका थिए।
विप्लवले के भने रु
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सेक्युरिटी मेसिन खरिद सम्बन्धी कमिसन काण्डबारे समेत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । उक्त कमिसन काण्डमा प्रधानमन्त्री केपी वलीकै संलग्नता रहेको नेकपाले ठोकुवा गरेको छ । नेकपा महासचिव विप्लवले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त काण्डमा संलग्न निवर्तमान संचार प्रविधि तथा सूचना मन्त्री गोकुल बास्कोटालाई बचाउन लागेको बताएका छन् ।
विप्लवले बास्कोटालाई बचाउन घुस काण्डलाई ढाकछोप गर्न लागिएको भन्दै विप्लवले कारवाहीको माग गरेका छन् । “सेक्युरिटी मेसिन खरिदसम्बन्धी काण्डमा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ७० करोड कमिसन ९घुस० मागेको विषयले देश तरङ्गित भएको छ । सिङ्गो देशले उनको कारबाहीको माग गरेको छ । तर प्रम केपी वली स्वयम् भ्रष्ट मन्त्री बास्कोटालाई बचाउन र घूसखोरी काण्डलाई ढाकछोप गर्न लागिरहेका छन्” विज्ञप्तिमा भनिएको छ
काण्डैकाण्डको सरकार पछिल्लो पटक ७० करोड घुसकाण्डमा जाकिएको बताउँदै यो केपी ओलीको लागि अभिशाप भएको भन्दै विप्लवले यसका प्रधानमन्त्री ओलीकै संलग्नता रहेको भन्दै निष्पक्ष छानविनको माग समेत गरेका छन् । विज्ञप्तिमा विप्लवले भनेका छन्, “केपी ओली सरकार देशका निम्ति अभिशाप भएको छ । पछिल्लो समयमा यो सरकार ७० करोड घूसकाण्डमा जाकिएको छ । देशको सुरक्षा संवेदनशीलतासँग जोडिएको मुद्दामा प्रम वलीका असली चेलाको यो काण्डले देश नै लज्जित छ । यो काण्डमा प्रम वलीकै संलग्नताको आशङ्का छ । हाम्रो पार्टी यो काण्डको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दछ ।”
महासचिव विप्लवले ठूलो जहाजकाण्ड आदिमा प्रधानमन्त्री ओलीकै संलग्नता रहेको भन्दै भ्रष्ट र राष्ट्रघाती सरकारलाई बर्खास्तीको लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन् । ‘ठूलो आकारको जहाजकाण्ड आदिमा प्रम वलीकै संलग्नता देखिन्छ । तसर्थ यस्तो भ्रष्ट, कमिसनखोर र राष्ट्रघाती सरकारको बर्खास्तीका लागि सम्पूर्ण क्रान्तिकारी, वामपन्थी, देशभक्त र लोकतान्त्रिक शक्तिलाई आआफ्नो मोर्चाबाट उत्रन पार्टी विशेष अपिल गर्दछ । केपी वली नेतृत्वको सरकार राष्ट्रघात, जनघात र फासिवादमा चुर्लुम्म डुबेको सर्वविदितै छ ।’ बिज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
ओली सरकार एकातिर भ्रष्टाचार र अर्कोतिर न्यायपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिएका नेता–कार्यकर्ताहरूलाई गिरफ्तार गर्ने, झूट्टा मुद्दा लगाउने, यातना दिने गरिरहेको भन्दै महासचिव विप्लवले विद्यार्थी नेता नरेन्द्र विकलाई गिरफ्तार गरेर चरम यातना दिएको सूचना प्राप्त भएको बताएका छन् । साथै यसखाले फासिवादी दमनको भत्र्सना गर्दै गिरफ्तार सबै नेता–कार्यकर्तालाई बिनासर्त मुक्त गर्न माग समेत गरेका छन् ।
‘यो सरकार एकातिर भ्रष्टाचार र अर्कोतिर न्यायपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिएका नेता–कार्यकर्ताहरूलाई गिरफ्तार गर्ने, झूट्टा मुद्दा लगाउने, यातना दिने गरिरहेको छ । फागुन ५ गते विद्यार्थी नेता नरेन्द्र विकलाई गिरफ्तार गरेर चरम यातना दिएको सूचना प्राप्त भएको छ । यसखाले फासिवादी दमनको पार्टी भत्र्सना गर्दै अधिकारकर्मी, कानुनविद् तथा नागरिक समाजको ध्यानाकर्षण गर्दछ र सबै नेता–कार्यकर्तालाई बिनासर्त मुक्त गर्न माग गर्दछ” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
“सेक्युरिटी मेसिन खरिदसम्बन्धी काण्डमा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ७० करोड कमिसन ९घूस० मागेको विषयले देश तरङ्गित भएको छ । सिङ्गो देशले उनको कारबाहीको माग गरेको छ । तर प्रम केपी वली स्वयम् भ्रष्ट मन्त्री बास्कोटालाई बचाउन र घूसखोरी काण्डलाई ढाकछोप गर्न लागिरहेका छन् । केपी वली सरकार देशका निम्ति अभिशाप भएको छ ।
पछिल्लो समयमा यो सरकार ७० करोड घूसकाण्डमा जाकिएको छ । देशको सुरक्षा संवेदनशीलतासँग जोडिएको मुद्दामा प्रम वलीका असली चेलाको यो काण्डले देश नै लज्जित छ । यो काण्डमा प्रम वलीकै संलग्नताको आशङ्का छ । हाम्रो पार्टी यो काण्डको निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दछ । ठूलो आकारको जहाजकाण्ड आदिमा प्रम वलीकै संलग्नता देखिन्छ । तसर्थ यस्तो भ्रष्ट, कमिसनखोर र राष्ट्रघाती सरकारको बर्खास्तीका लागि सम्पूर्ण क्रान्तिकारी, वामपन्थी, देशभक्त र लोकतान्त्रिक शक्तिलाई आआफ्नो मोर्चाबाट उत्रन पार्टी विशेष अपिल गर्दछ ।
केपी वली नेतृत्वको सरकार राष्ट्रघात, जनघात र फासिवादमा चुर्लुम्म डुबेको सर्वविदितै छ । यो सरकार एकातिर भ्रष्टाचार र अर्कोतिर न्यायपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिएका नेता–कार्यकर्ताहरूलाई गिरफ्तार गर्ने, झूट्टा मुद्दा लगाउने, यातना दिने गरिरहेको छ । फागुन ५ गते विद्यार्थी नेता नरेन्द्र विकलाई गिरफ्तार गरेर चरम यातना दिएको सूचना प्राप्त भएको छ । यसखाले फासिवादी दमनको पार्टी भत्र्सना गर्दै अधिकारकर्मी, कानुनविद् तथा नागरिक समाजको ध्यानाकर्षण गर्दछ र सबै नेता–कार्यकर्तालाई बिनासर्त मुक्त गर्न माग गर्दछ