विराटनगर : प्रदेश १ को नवगठित सरकारको पहिलो बैठकले प्रदेशको मन्त्रालय संख्या घटाएर नौ वटा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बेलुका बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हाल कायम रहेको मन्त्रालय जनइच्छा र चाहनाविपरित भएको भन्दै त्यसलाई घटाउने निर्णय गरेको हो ।
विनाविभागीय मन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौलाले मन्त्रालय र मन्त्रीहरू धेरै भएको भन्ने गुनासो आइरहेको अवस्थामा उक्त गुनासोलाई दृष्टिगत गरेर मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए । मन्त्री सिटौलाले अघिल्लो सरकारले मितव्ययिताको सिद्धान्त विपरित मन्त्रालयको संख्या बढाएको भन्दै मन्त्रालय घटाउने निर्णय भएको बताए ।
‘हालका मन्त्रालयहरूको संख्या जनइच्छा अनुसार भएको छैन, मन्त्रालय र मन्त्रीहरू धेरै भए भन्ने गुनासो आइरहेको छ, मितव्ययीताको सिद्धान्त विपरित छ भन्ने हामीले ठहर गरेका छौं’ मन्त्री सिटौलाले भने, ‘अघिल्लो सरकारले जनइच्छा विपरित गरेका कारण मन्त्रालयको संख्या घटाएर नौ वटामात्रै मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेका छौं ।’
मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारको सेवा प्रवाह र कामकाजलाई सुधार गर्न प्रशासन सुधार कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको बताए । कार्यदलले सार्वजनिक खर्च कटौति गरी मितव्ययीता कायम गर्ने उपायहरूको खोजी गर्ने जानकारी दिए ।
शितलहरको प्रभाव बढेको र यसले नागरिकहरूमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै शितलहरको प्रभाव देखिनु अघि नै सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने निर्णय गरेको बताए । उनले वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय अन्तरगत रहेर स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमार्फत सम्बन्धित ठाउँहरूमा दाउरा उपलब्ध गराइने मन्त्री सिटौलाले बताए ।
मन्त्रिपरिषदले प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा प्रदेशको सेवा प्रवाह र विकासको अवस्थामा अध्ययन गरी २१ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको सेवा शर्त र सुविधालाई व्यवस्थित गर्नका लागि आवश्यक पर्ने विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिनेसमेत निर्णय गरेको जनाइएको छ ।