विराटनगर। विराटनगर भन्सार कार्यालयले बेरुजुको रकम फर्छ्यौट गर्न आक्रामक अभियान चलाएको छ। अभियानबाट कार्यालयले दुःख दिएको र अनाहक असुली गरेको भन्दै व्यवसायीहरू रुष्ट छन्।
अभियानअन्तर्गत पुराना कारोबारका प्रज्ञापनपत्रबाट थप राजस्व असुल गर्न थालिएको छ। कार्यालयले महालेखाले बेरुजु ठहर्याएका ११ वर्ष पुराना कारोबारबाट पनि राजस्व असुल गरिरहेको छ। त्यस्तै, आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट बेरुजु देखिएका कारोबारबाट पनि राजस्व असुल गरेको पाइएको छ।
कार्यालय प्रमुख ज्ञानेन्द्रराज ढकालले बेरुजु फर्छ्यौट अभियानबाट माघ मसान्तसम्ममा ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजस्वमा जम्मा भइसकेको जानकारी दिए।
प्रमुख ढकालका अनुसार महालेखाको प्रतिवेदनमा कार्यालयले ४५ करोड रुपैयाँ बेरुजु फर्छ्यौट गर्नुपर्ने देखाएको छ। यो रकम आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि हालसम्मको हो।
अभियानका क्रममा कार्यालयले विभिन्न उद्योग र प्रतिष्ठानका गरी ५११ वटा निकासीपैठारी संकेत नम्बर (एक्जिम कोड) बन्द गरेर तिनले गर्न पाउने आयातनिर्यातमा रोक लगाइसकेको छ।
आयातनिर्यात गर्ने व्यवसायीले भन्सार कार्यालयबाट सम्बन्धित उद्योग वा प्रतिष्ठानका नाममा एक्जिम कोड लिनुपर्ने अनिवार्य कानुनी व्यवस्था छ। कार्यालयले यस्तो एक्जिम कोड बन्द गरेका अवस्थामा सम्बन्धित उद्योग वा प्रतिष्ठानका नाममा आयातनिर्यात हुन सक्तैन।
विराटनगर भन्सार कार्यालयमा २ हजार ४ सय एक्जिम कोड दर्ता छन्। तिनमध्ये १ हजार २ सय एक्जिम कोडबाट आयातनिर्यात भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ। जसमा ५११ बन्द भएका हुन्।
‘महालेखाको प्रतिवेदन भनेको एक संवैधानिक निकायको अभिलेख हो’, ढकालले बिजमाण्डूसित भने, ‘त्यसैले सम्बन्धित सरकारी निकायले उक्त प्रतिवेदनका सुझाव र निर्देशनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनै पर्छ। यही मान्यताअनुसार हामी बेरुजु फर्छ्यौटमा सक्रिय भएका हौँ।’
उनले महालेखाको प्रतिवेदनमा बेरुजु भनेर अंकित भइसकेको रकमलाई अर्को प्रतिवेदनले फर्छ्यौट गर्नुपर्दैन भनेर अभिलेखबाट नहटाएसम्म सरकारी बाँकीका रूपमा रहिरहने बताए। सम्बन्धित सरकारी निकायले यस्तो रकम जुनसुकै समयमा पनि असुलउपर गर्नसक्ने उनको जिकिर छ।
व्यवसायीहरू भने ५ वर्षपहिलेका फाइल खोलेर सरकारी निकायले राजस्व असुल गर्न नपाइने बताइरहेका छन्।
तर प्रमुख ढकालको भनाइ छ, ‘महालेखाले बेरुजु देखाएको रकम सम्बन्धित व्यक्ति, फर्म र औद्योगिक प्रतिष्ठानका सञ्चालकका सन्तानसित पनि असुलउपर गर्न सकिनेछ।’
उनले भन्सार कार्यालयले बेरुजु फर्छ्यौट गर्न नसके एक्जिम कोडलाई आधार बनाएर आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट असुल गर्न सकिने स्पष्ट पारे।
उनले भने, ‘तर आन्तरिक राजस्वमा नन फाइलर रहेछ भने चाहिँ असुल उपर गर्न केही जटिल हुन्छ। सरकारी निकायले चाहेमा खोज्न सकिन्छ।’
ढकालका अनुसार भन्सार कार्यालयले बेरुजु फर्छ्यौटको अभियान चलाएर व्यवसायीलाई नै सजिलो बनाएको हो। किनकि बेरुजुको रकम व्यवसायीका नाममा सरकारी बाँकी सरह रहिरहेको हुन्छ। सरकारले खोजेका बेला एक दिन अवश्य तिर्नुपर्छ। व्यवसायीले फरफराक गर्नु आफ्नै हितका लागि हो।
कसरी भएको छ राजस्व छली?
उनले व्यवसायीले विशेष गरी आयातमा राजस्व छली गरेको पाइएको स्पष्ट पारे। यस क्रममा व्यवसायीले छुट सुविधाको दुरुपयोग गरेको, वर्गीकरणमा चलाखी गरेको, मूल्यांकनमा चलखेल गरेको र भाडा तथा बीमाको रकम पनि कम उल्लेख गरेको भेटिएको छ।
जस्तै, आर्थिक ऐनले मिलमेसिनरीको आयातमा भन्सार महसुल १ प्रतिशत निर्धारण गरेको छ तर छुटको यो सुविधा सबै प्रकारका मिलमेसिनरीका लागि होइन।
व्यवसायीले बढी महसुल लाग्ने मिलमेसिनरीको आयात गरेर महसुल छुट गरिएको मिलमेसिनरीको घोषणा प्रज्ञापनपत्रमा गरेका छन्। यही गल्तीलाई महालेखाको परीक्षणले समाएको छ। र यस क्रममा आयातकर्ताले छली गरेको राजस्वको रकम बेरुजु देखाएको छ।
त्यस्तै वर्गीकरणमा पनि प्रशस्त चलखेल भएको पाइएको छ। जस्तै, कम्प्युटरको २३ इन्च सम्मको मोनिटरमा भन्सार महसुल ५ प्रतिशत छ भने २३ इन्चभन्दा बढीमा २० प्रतिशत तोकिएको छ। भन्सार विभागको वर्गीकरणमा २३ इन्च सम्मका र त्यसभन्दा माथिका मोनिटरको एचएस कोड पनि अलगअलग छ। तर कतिपय आयातकर्ताले २३ इन्चभन्दा बढीका मोनिटरको आयात गरेर प्रज्ञापनपत्रमा २३ इन्चका मोनिटरको एचएस कोड लेखेको पाइएको छ।
ढकालको भनाइ छ, ‘कम्प्युटर मोनिटर एउटा उदाहरण मात्र हो। धेरै मालवस्तुको आयात यसरी गलत घोषणा गरेर भएको पाइएको छ।’
यसरी आयातकर्ताले एक प्रकारको मालवस्तुको आयात गरेर त्यही वर्गको तर अर्को आकारप्रकारको मालवस्तुको एचएस कोड प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेका छन्। यस्तो चलखेल धेरैजसो व्यापारिक वस्तु र केही औद्योगिक कच्चा पदार्थमा गरिएको छ।
त्यसैगरी आयातकर्ताले मूल्यांकनमा पनि झुक्याएका छन्।
‘मूल्यांकनका सबालमा हामीले कारोबार मूल्यलाई नै मान्यता दिने हो’, प्रमुख ढकालले भने, ‘तर जानीजानी न्यून बीजकीकरण भएको छ भने त्यसमा गम्भीर हुनैपर्छ। त्यस्ता प्रकारका आयातमा बेरुजु रकम देखिएका छन्।’
व्यवसायीले मालवस्तुको आयात गर्दा ढुवानी खर्च र बीमा खर्चको रकम पनि कम घोषणा गरेको देखिएको छ। सामान्यतया भन्सार विभागले विशेष स्थानको ढुवानी र बीमा खर्चको एक मापदण्ड बनाएको हुन्छ।
ढुवानी र बीमामा गरिएको खर्च पनि वस्तुको मूल्यमा जोडेर भन्सार महसुल र अन्य राजस्व असुल गरिने हुँदा व्यवसायीले यस्तो खर्चलाई कम देखाएका छन्।
यस्तो छ फर्छ्यौट प्रक्रिया
ढकालले कार्यालयले बेरुजु फर्छ्यौटका लागि व्यवसायीलाई सबैभन्दा पहिले १५ दिनको म्याद दिएर पत्राचार गरेको जानकारी दिए।
निर्धारित १५ दिनमा पनि राजस्व नबुझाउने व्यवसायीलाई दोस्रो पटक ७ दिनको म्याद दिएर पत्र पठाइन्छ। दोस्रो पटकको म्यादमा पनि राजस्व नबुझाउने व्यवसायीको एक्जिम कोड बन्द गरिएको छ। यसरी एक्जिम कोड बन्द गरिएका उद्योग वा प्रतिष्ठानले आयातनिर्यात गर्न पाउँदैनन्।
हालसम्म ५११ वटा एक्जिम कोड बन्द भइसकेकोमा ८–१० वटाले राजस्व तिरेर फुकुवा गरेको प्रमुख ढकालको भनाइ छ। उनले सबैभन्दा बढी राजस्व एक व्यवसायीसित ३७ लाख र अर्कासित २८ लाख असुल गरिएको जानकारी दिए।
त्यस्तै सरकारी संस्थानका रूपमा रहेको नेपाल आयाल निगमका नाममा विराटनगर भन्सार कार्यालयमा ८ करोड ५६ लाखको बेरुजु छ। यो बेरुजु निगमले ग्यास आयात गर्दा तिर्नुपर्ने राजस्वका क्रममा भेटिएको हो। निगमको बेरुजुलाई केन्द्रीय सरकारी स्तरमा नै मिलाइने छ।
उनले भन्सार कार्यालयको बेरुजु फर्छ्यौटसम्बन्धी पत्रमा चित्त नबुझे व्यवसायीले निर्धारित राजस्वको २५ प्रतिशत धरौटी राखेर राजस्व न्यायाधिकरणमा जानसक्ने बताए। यसअनुसार ४ व्यवसायी मुद्दामा गएका छन्।
व्यवसायीको चर्को विरोध
विराटनगर भन्सारको बेरुजु फर्छ्यौट अभियानलाई पूर्वका व्यवसायीले जंगे कानुनको प्रयोग गरेर व्यवसायीलाई दुःख दिइएको भन्दै कडा विरोध गरेका छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)को कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवनकुमार शारडाले सीएनआईको राष्ट्रिय परिषद्को बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विराटनगर भन्सारले जंगे कानुन चलाएर जबर्जस्ती राजस्व उठाइरहेको आरोप लगाएका थिए। अध्यक्ष शारडाले भन्सार कार्यालयमा लक्ष्य अनुसारको राजस्व नउठेपछि जबर्जस्तीको शैली अपनाएको बताएका थिए।
‘देशको कानुनअनुसार ५ वर्षभन्दा पुरानो फाइल पल्टाएर राजस्व असुल गर्न मिल्दैन’, शारडाको आक्रोश थियो, ‘तर यहाँ त बेरुजुका नाममा ५ होइन १०–१२ वर्ष पुराना फाइलहरू खोजिएका छन्। र जबर्जस्तीका शैलीमा राजस्व असुल गरिँदैछ।’
उनले विराटनगर भन्सार कार्यालयले उनको शारडा ग्रुपको एक कम्पनीका नाममा १० वर्ष पुरानो कारोबारको भन्सार महसुल बेरुजु भएको भन्दै रकम तिर्न पत्र पठाएको घटना सुनाए । शारडाले कम्पनीले उक्त पत्रको प्रमाणसहित जवाफ दिएको र भन्सार प्रमुखले पनि थप महसुल तिर्नुनपर्ने भनी आश्वस्त बनाएको उल्लेख गरे।
‘तर २ महिनापछि भन्सार कार्यालयकै अर्को फाँटबाट त्यही कारोबारको बेरुजु भन्दै पहिलेकै ब्यहोराको पत्र आयो’, उनको आक्रोश थियो, ‘यो त जबर्जस्ती भइरहेको छ। कतिपय व्यवसायीका ५ वर्ष पुराना फाइल नष्ट भइसकेका छन्। भन्सार कार्यालय एकलौटी ढंगमा बेरुजु भन्दै असुलीमा लागेको छ। व्यवसायीले प्रतिकार गर्ने ठाउँ पनि छैन किनकि फाइल नष्ट गरिसकेका छन्।’
अध्यक्ष शारडाको उदाहरणअनुसार ५ वर्षपहिले भन्सार विन्दुमा १ हजार रुपैयाँ राजस्व तिरेर कुनै मालवस्तु आयात गरेको व्यवसायीले उक्त रकमलाई लागतमा जोडेर निश्चित नाफा राखेर उक्त मालवस्तुको बिक्री गरिसकेको छ। यस कारोबारको आयकर पनि फर्छ्यौट भइसकेको छ। अब भन्सार कार्यालयले थप ५ सय रुपैयाँ महसुल माग्दै पत्र पठाएको छ। यो रकम तिरेपछि नाफाको रकम त गयो-गयो, कारोबारमा पनि घाटा लाग्यो। अब व्यापारीले के गर्ने? भागेर जाऊँ सारा कारोबार यहाँ छ, यहीँ कारोबार गरौँ वातावरण छैन। वातावरण सरकारले नै बिगारिरहेको छ।
‘कर्मचारीलाई पनि कारबाही गर’
मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले यस प्रकरणमा व्यापारी र भन्सारका कर्मचारी दुवै दोषी भएको सन्तुलित प्रतिक्रिया दिए ।
‘मकैभटमासको कागज बनाएर काजुपिस्ता ल्याउने व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ’, अध्यक्ष रिजालको भनाइ थियो, ‘यस्ता व्यवसायीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ, अनि मात्र कारोबार र व्यवसाय सङ्लिन्छ।’
रिजालले भन्सार कार्यालयले व्यवसायीलाई मात्र कारबाही चलाएर मत्स्यन्यायको उदाहरण देखाएको आरोप लगाए।
उनको भनाइ थियो, ‘आखिर कर्मचारीको मिलेमतो नभई भन्सारविन्दुमा चलखेल त भएन होला। उहाँहरूलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा किन ल्याइँदैन? यो एकपक्षीय कारबाही भयो।’साभार ः बिजमाण्डू