Pin It

 

कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानीसँग राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल

तस्बिर स्रोत,RSS

कतार मामिलाका जानकारहरूले कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानीको राजकीय भ्रमणलाई अपेक्षा गरिए जति फलदायी बनाउन नेपाल चुकेको बताएका छन्।

अमिरको दुईदिने भ्रमणका बेला नेपालले सन् २००५ मा दुई देशले हस्ताक्षर गरेको श्रम सम्झौताको नवीकरण होस् भन्ने चाहेको थियो। तर त्यसो हुन सकेन।

कतारका लागि पूर्वराजदूत नारदराज भारद्वाज यो भ्रमणमा नेपालले यथेष्ट लाभ लिन नसकेको ठान्छन्।

“यो भ्रमणलाई राम्रोसँग गृहकार्य गरेर हाम्रा समस्या र अपेक्षाहरूलाई उनीहरूका सीमा र आकाङ्क्षाहरूसँग मिलाउन सकेको भए अझ बढी फाइदा हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ,” भारद्वाज भन्छन्।

 

“हामीले चाहेको जस्तो फाइदा लिन सकेको प्रतीत हुँदैन।”

उनका अनुसार नेपालले कतारसँगको श्रम सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउँदै नेपाली श्रमिकहरूको पारिश्रमिक बढाउन कतारका अमिरकै भ्रमणमा हस्ताक्षर हुने गरी आवश्यक गृहकार्य गर्नुपर्थ्यो।

नेपाल केमा चुक्यो

पूर्वराजदूत भारद्वाजका अनुसार बीमा सुरक्षाको दायरा फराकिलो बनाउने र दक्ष कामदार लैजाने वातावरण बनाउन नेपालमा तालिम दिने संस्था स्थापनामा नेपालको अपेक्षा भए पनि त्यो हुन सकेन।

“नेपालीहरूप्रति उनीहरूको एउटा राम्रो छाप भएका कारण कतारी रोजगारदाताहरूकै यहाँबाट दक्ष कामदार गइदिए हुन्थ्यो भन्ने छ,” पूर्वराजदूत भारद्वाज भन्छन्।

“सुरक्षा क्षेत्र, सेवा र केही ब्याङ्किङ क्षेत्रमा भए पनि धेरै नेपाली शारीरिक श्रम नै गरेर बसेका छन्। उनीहरूले पाउने पारिश्रमिक कतारको सम्पन्नताको तुलनामा नगन्य छ।”

नेपाली कामदारहरूले उस्तै प्रकृतिको कामका लागि इजरेल र दक्षिण कोरियामा पाइरहेको तलब भन्दा कतारले निकै कम मात्र पारिश्रमिक दिने गरेको भारद्वाजले सुनाए।

“उनीहरूको सम्मानजनक जीवन जिउनका लागि त्यो पर्याप्त छैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमा उनीहरूलाई बुझाएर लाभ लिन हाम्रो तयारीमा कमी भयो,” उनले भने।

लामो समय कतारमा बसेर पत्रकारिता गरेका पत्रकार तथा लेखक देवेन्द्र भट्टराई पनि आफ्नो देशका नागरिकहरूको हित हुने गरी श्रम सम्झौता नवीकरणको सम्झौता गर्नबाट नेपाली अधिकारीहरू चुकेको बताउँछन्।

“कतारमा नेपाली श्रमिकहरूको बीमा दैनिक आठ घण्टाको मात्रै हुन्छ। त्यसलाई बढाएर २४ घण्टा नबनाउँदासम्म बीमा अवधि बाहेकको समयमा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारले क्षतिपूर्ति पाउँदैनन्,” उनले भने।

“तर त्यो कुरा उठाउन हामी चुक्यौँ।”

कतार नेपाली कामदारहरूले अत्यधिक ज्यान गुमाउने मध्येको वैदेशिक रोजगारीको गन्तव्य राष्ट्र मानिन्छ।

“त्यहाँ धेरै कामदारहरूको मृत्युको कारण हृदयाघात भनिन्छ तर मृत्युको कारण पत्ता लगाउन पोस्टमोर्टम गरिँदैन। त्यो विषय पनि नेपालले यो भ्रमणमा उठाउन चाहेको देखिएन,” भट्टराईले भने।

“तयारी पुगेन भन्नलाई यो कुनै आकस्मिक भ्रमण त थिएन, तयारी सहितको भ्रमण थियो तर हामीले सदुपयोग गर्न सकेनौँ।”

कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानी

तस्बिर स्रोत,RSS

सरकारी अधिकारी के भन्छन्

कतारका लागि नेपाली राजदूत नरेश ढकाल नेपालले श्रमिकका हकहितबारे सहमतिका लागि गृहकार्य नपुगेको स्वीकार गरे।

“समझदारी मात्रै गर्न त यसैपालि पनि सकिन्थ्यो होला तर हामीले २४ घण्टे बीमा होस् वा अन्य पाउनुपर्ने सुविधा हुन् अथवा न्यूनतम तलबजस्ता नेपाली श्रमिकका हितमा बनाउनका लागि अलि धेरै घनीभूत गर्नुपर्ने भयो,” राजदूत ढकालले भने।

“त्यसका लागि समय अभावका कारण हामीले यसैपालि त्यो गर्न सकेनौँ, त्यस कारण यो पटक नभएको हो।”

उनले आफूहरूले उक्त विषयलाई निरन्तर छलफल गरेर नेपालको हितमा हुने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने वातावरण बनाइने दाबी गरे।

यद्यपि त्यसका लागि कति समय लाग्छ भन्नेबारे यकिन गर्न नसकिने राजदूत ढकालले बताए।

श्रमिकका हकमा मन्त्रीस्तरीय वा राजदूतस्तरीय छलफलबाट पनि टुङ्गो लगाउन सकिने उनको भनाइ छ।

“ढिलो हुनुको मुख्य कारण के हो भने उहाँहरूको तर्फबाट घरायसी कामदारको माग भएको छ। तर घरेलु कामदारको पहिलो पटक आएको विषय भएकोले यो प्राविधिक छ। हाम्रा मान्छेहरू पछि दुःख पाउनुभन्दा बरु सुरुमै ढिलो गरौँ राम्रो गरौँ भन्ने हिसाबले ढिलो भएको हो,” ढकालले भने।

खाडी क्षेत्रबाट यति उच्चस्तरको भ्रमण पहिलो भएकाले यसको कूटनीतिक महत्त्व ठूलो भएको जानकारहरू बताउँछन्।

"त्यसमाथि कतारजस्तो सम्पन्न र विश्वको राजनीतिक र कूटनीतिक क्षेत्रमा आफ्नो अलग स्थान बनाएको देश, आन्तरिक द्वन्द्वदेखि दुई देशबीचको युद्धमा पनि मध्यस्थता गरेर अन्तर्राष्ट्रिय छवि बनाएको देशका प्रमुख नेपाल आउँदा यो देशको पनि भूराजनीतिक महत्त्व बढ्छ," पूर्वराजदूत भारद्वाज भन्छन्।

के नेपाल लगानी भित्र्याउने अवसरबाट पनि चुकेको हो

कतारका अमिर शेख तमिम बिन हमाद अल थानी

तस्बिर स्रोत,RSS

ठूलो अर्थतन्त्र भएको कतारले देशबाहिर पनि युरोप र अमेरिकामा ठूलो लगानी गरेको छ तर दक्षिण एशियामा खासै लगानी गरेको छैन।

आफ्नो देशको झन्डै एक प्रतिशत मात्रै भूमि कृषिका लागि उपयुक्त रहेको भनिएको कतारले कम्बोडिया, सुडान, भियतनामजस्ता देशहरूमा जग्गा भाडामा लिएर चामलदेखि तरकारीसम्म उत्पादन गरिरहेको छ।

“म्यान्मार र पाकिस्तानमा उसले भाडामा जमिन लिएर कृषिमा लगानी गरिरहेको छ। नेपालमा पनि जग्गा भाडामा दिन सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई,” भारद्वाजले सुनाए

उनका अनुसार उनी कतारको राजदूत भएका समयमा कतार भ्रमणमा गएका लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँगको भेटमा कतारी अधिकारीहरूले १०,००० मेट्रिक टन बासमती चामल दिन सक्ने भए नेपालसँग सम्झौता गर्न आफ्नो देश तयार रहेको बताएका थिए।

“मेरो अनुमानमा त्यो त एउटा राम्रो अवसर हो। नेपालमा प्रशस्तै धान उत्पादन हुन्छ। सरकारले किसानहरूसँग सम्झौता गरेर चामल दिन सकिने कुरा हो,” उनले भने।

कतारमा अहिले पनि नेपाली कृषक र व्यवसायीहरूले व्यक्तिगत पहलमा ताजा तरकारी निर्यात गरिरहेका छन्। पूर्वराजदूत भारद्वाज सरकारले त्यसमा सहजीकरणका लागि कतारसँग यस्तो भ्रमणका क्रममा पूर्वाधार र ढुवानीका लागि आवश्यक संरचनाहरूबारे सम्झौता गर्न सक्थ्यो।

कतारका अमिर र नेपालका राष्ट्रपति

तस्बिर स्रोत,RSS

कतारले नेपालमा पर्यटन र जलविद्युत्‌मा पनि लगानी गर्न सक्ने सम्भावना भए पनि सरकारले त्यसप्रति कतारी पक्षलाई लगानीबाट हुने प्रतिफल र सुरक्षाबारे बुझाएर आकर्षित गर्न चुकेको उनी बताउँछन्।

“नेपालले तयारी नगरेको हो। उदाहरणका लागि कतारमा बसेर त्यहाँ बुझेका प्रत्येक कार्यालय र जनजीवनसँग घुलमिल भएका राजदूतहरूसँग केही न केही ज्ञान त हुन्थ्यो नि,” उनले भने।

“तर यो भ्रमणमा कस्तो छलफल चलाउनुपर्ने, कुन तहबाट जाँदा दुवै पक्षको चाहना मिल्छ भन्नेबारे हामी कसैलाई पनि सोधिएन।”

यद्यपि कतारका अमिरको भ्रमणले नेपाललाई राम्रो नै गर्ने उनी बताउँछन्। विशेष गरी यस्ता भ्रमणपछि ती देशमा काम गर्ने नेपाली कामदारहरूप्रतिको सम्मान बढ्ने उनको भनाइ छ।

“किनभने सुरुसुरुमा नेपालीहरू भनेको बरबाद गरिबीको पृष्ठभूमिबाट आएका शारीरिक श्रमभन्दा अरू केही नजानेका रूपमा हेरिन्थ्यो। अब बिस्तारै नेपालीहरूको त्यस्तो अवस्था होइन रहेछ भन्ने पर्न थालेको छ। यहाँको अवस्था हेर्न उनीहरू छक्कै पर्छन्,” भारद्वाजले सुनाए।

कतारका लागि वर्तमान राजदूत ढकालले भने पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको सञ्चालन, कृषि, ऊर्जा, जलविद्युत् र पर्यटनमा सहकार्यका एउटा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर काम गर्ने छलफल भ्रमणका क्रममा भएको बताएका छन्।