राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मिलेर सरकार बनाउने कुरा स्वागतयोग्य भएको बताएको छ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा मंगलबार बसेको पदाधिकारी बैठकपछि अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार निर्माण गर्ने कुरा स्वागतयोग्य रहेको बताए।
‘अहिले कांग्रेस र एमालेले नयाँ सहमति बनाएको समाचार बाहिर आइराखेको छ। त्यो सहमतिको मुख्य बुँदा भनेको संविधान संशोधन हो। संविधान संशोधन गर्न पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार निर्माण गर्ने भन्ने कुरा आयो, त्यसलाई हामीले प्रारम्भिक रूपमा स्वागतयोग्य विषय मानेका छौं।’
अहिलेको संविधानले काम गर्दैन भनेर राप्रपाले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको पनि लिङ्देनले बताए।
‘यही संविधानबाट अघि जान सकिन्न भन्नेमा मुख्य दलहरू सहमत देखिएको छ,’ लिङ्देनले भने, ‘संविधान के-केमा संशोधन गर्ने, यसका प्रक्रिया के हुन्छन्, यसले कस्तो स्वरूप लिन्छ, समय थुप्रै छ। यसलाई हामीले होसियारीपूर्वक हेर्ने र आफ्ना धारणा बनाउने कुरा छ।’
संविधान संशोधनको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्नेबारे दलहरूसँग संवाद गरिसकेपछि थप धारणा बनाउने पनि उनले बताए। प्रतिनिधि सभामा राप्रपाका १४ जना सांसद छन्।
राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले मंगलबार नै कांग्रेससहित दलहरूसँग संवाद गरिने बताए। ‘दलहरूसँग औपचारिक र अनौपचारिक संवादमा हामी रहन्छौं,’ उनले भने।
कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ समीकरण बनाएर सरकार बनाउने र संविधान संशोधनलगायत विषय अघि बढाउने गएको मध्यरातमा सहमति भएको थियो।
मंगलबार बिहान बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले राप्रपालगायत विपक्षमा रहँदा साथ दिँदै आएका दलहरूसँग पनि संवाद अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।
यसअघि राप्रपाले कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको गण्डकी सरकारलाई समर्थन गरेको थियो।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्नेदेखि संविधान संशोधन अघि बढाउने सहमति गरेपछि यसले राजनीति वृत्तमा तरंग ल्याएको छ।
कांग्रेस र एमालेले संविधान चलाएर परिवर्तन उल्टाउन खोजेको आरोप नेकपा (माओवादी केन्द्र) को मंगलबार बिहान बसेको पदाधिकारी बैठकको निष्कर्ष छ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक प्रतिनिधित्वजस्ता परिवर्तन उल्टने खतरा माओवादीले देखेको छ। यी परिवर्तन आफूहरूको नेतृत्वमा आएको दाबी माओवादीको छ।
साेमबार मध्यरातमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भएको सैद्धान्तिक सहमति पत्र सार्वजनिक भइसकेको छैन।
दुवै दलले आफ्नो पार्टीले अनुमोदन गरेपछि मात्र सहमति पत्र सार्वजनिक गर्ने बताइरहेका छन्।
सहमति पत्रमा लेखेको कुरा हुबहु नआए पनि केही विषय भने सार्वजनिक भइसकेका छन्।
कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले दुई दलबीच स्थिरता दिने, संविधानलाई समसामयिक रूपमा संशोधन गर्नेजस्ता सहमति भएको बताएका छन्।
‘संविधान संशोधन गर्न सहमति जुटाउने हिसाबले अघि बढ्न कांग्रेस र एमालेले सरकार गठन गर्दै अघि बढ्ने सहमति भएको छ,’ महतले भने, ‘ओली र देउवा आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने तथा आवश्यकताअनुसार अन्य दललाई पनि समावेश गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नाम दिइएको छ।’
उनले सभापति देउवा र ओलीबीच भएको सहमतिको मोटामोटी विषय मात्रै सुनाए। बुधबारको कार्यसम्पादन समिति बैठकले सहमति अनुमोदन गरेपछि सार्वजनिक गर्ने तयारी कांग्रेसको छ।
कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ समीकरण बनाएर जाने विषयमा सहमति भइसकेपछि बसेको माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले तत्काल पदबाट राजीनामा नदिने बरू कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिए ३० दिनभित्र विश्वास मत सामना गर्ने निर्णय गरेको छ।
यो प्रक्रियामा जाँदा नयाँ सरकार गठन हुन केही समय लाग्ने देखिन्छ।
अर्कोतर्फ संविधान संशोधनको विषय पेचिलो छ। के-के विषयमा संविधान संशोधन गर्न खोजेको हो पनि प्रष्ट भइसकेको छैन। दलहरूले निर्वाचन प्रणालीलगायतमा संशोधन आवश्यक रहेको कुरा बताउने गरेका छन्।
२०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधान यसअघि एक पटक संशोधन भइसकेको छ।
कांग्रेस प्रवक्ता महतले संविधान संशोधन गर्न आयोग बनिसकेको र मस्यौदासमेत तयार भइसकेको भन्ने खबरमा सत्यता नभएको दाबी गरेका छन्।
‘संविधानबारे आयोग बनेको, मस्यौदा तयार भएको भन्नेमा सत्यता छैन,’ महतले भने, ‘मुलुकलाई स्थिरता दिने, आर्थिक वृद्धिमा समस्या देखिएकोले त्यसलाई हल गर्ने मुख्य आसयका साथ दुई दलबीच समझदारी बनेको हो।’
नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले पनि राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्न लागिएको बताए।
‘राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने र तदनुरूपका कानूनसमेत निर्माण गर्ने गरी केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन एमाले र कांग्रेसका बीचमा समझदारी भएको छ,’ उनले भने, ‘यस प्रक्रियामा सहमत दलहरूलाई राष्ट्रिय सरकारमा समावेश गरिनेछ।’
दलहरूले निर्वाचन प्रणाली तथा शासकीय प्रणाली लगायतमा संविधानमा रहेको व्यवस्थालाई संशोधन गर्न खोजेका छन्।
संविधान संशोधन गर्न संघीय संसदका दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) मा दुई तिहाइ चाहिन्छ। यसका लागि कांग्रेस र एमालेमात्रै सहमत भएर पुग्दैन अन्य दलहरूको साथ खोज्नुपर्ने हुन्छ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) सबैभन्दा ठूलो दल छ। माओवादीका अध्यक्षसहित १७ जना सांसद छन्।
दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस हो। उसका १६ जना सांसद छन्।
एमालेका १०, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ८, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ३, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक-एक जना सांसद छन्।
मनोनीत ३ जना सांसद छन्।
राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस र एमालेका सांसदले बहुमत पनि पुग्दैन। बहुमतका लागि मनोनीत सांसद र जसपाको पनि साथ चाहिन्छ।
संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाइ सांसदको साथ चाहिन्छ। त्यसका लागि कांग्रेस-एमाले गठबन्धनले ८ सांसद रहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लोसपासहित दललाई पनि समेटेर जानुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय सभामा दुई तिहाइका साथ ४० जना सांसदको साथ आवश्यक पर्छ।
कांग्रेसले राप्रपा, लोसपालगायत संसदमा विपक्षमा रहेका दलहरूको साथ खोजिरहेको छ। ती दलहरूसँग संवाद गरेर अघि बढ्ने मंगलबारको पदाधिकारी बैठकले निर्णय गरेको छ।
प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस र एमाले मात्रै भए पनि आरामदायी बहुमत पुग्छ। बहुमतका लागि १३८ जना सांसदको साथ चाहिन्छ।
प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका ८८, एमालेका ७८, माओवादीका ३२, रास्वपाका २१, राप्रपाका १४, एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादीका ७, जसपा नेपालका ५, जनमतका ६, नाउपाका ४, लोसपाका ४, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा र आजपाका एक-एक सांसद तथा केही स्वतन्त्र सांसद छन्।
कांग्रेस र एमालेका गरी १६६ जना सांसद हुन्छन्। संविधान संशोधनका लागि आवश्यक दुई तिहाइ १८४ जना सांसद चाहिन्छ। यसका लागि थप १८ जना सांसदको साथ कांग्रेस-एमाले गठबन्धनलाई चाहिन्छ। उनीहरूले १४ सांसद भएको राप्रपा र १० सांसद भएको एकीकृत समाजवादीलाई पनि साथ लिएर अघि बढ्न सक्ने चर्चा छ।
संविधान संशोधनका लागि दुवै सदनमा दुई तिहाइ पुर्याएर मात्रै पुग्दैन। यसको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्न दलहरूलाई सकस पर्नेछ।
संविधान संशोधनका पनि आफ्नै प्रक्रिया छन्।
संविधानको धारा २७४ मा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन भन्ने उल्लेख छ।
यसबाहेक सबै विषयमा राजनीतिक सहमतिका आधारमा दुई तिहाइ पुर्याएर संविधान संशोधन हुन सक्छ।
संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्न प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा विधेयक पेस गर्ने व्यवस्था छ।
सदनमा विधेयक पेस भएको ३० दिनभित्र सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था छ।
प्रदेशका सीमानालगायत विषय चलाउने हो भने त्यस्तो विधेयक सदनमा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षको सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तो विधेयक सम्बन्धित प्रदेश सभाले तीन महिनाभित्र बहुमतबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी संघीय संसदमा जानकारी दिनुपर्ने संविधानको व्यवस्था छ। प्रदेशले कुनै जानकारी नदिएमा संघीय संसदको विधेयक उत्पत्ति भएको सदनले विधेयकउपर कारबाही अघि बढाउन सक्छ।
प्रदेशबाट विधेयक अस्वीकृत भएका खण्डमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ।
संविधानअनुसार बहुसंख्यक प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भई आएका विधेयक संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइबाट पारित गर्ने व्यवस्था छ।
पारित भएको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने र विधेयक प्राप्त भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि उक्त संविधान संशोधन हुने व्यवस्था छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले प्रदेशका अधिकार र सीमाका विषयमा संघीय संसदले मात्रै निर्णय गर्न नसक्ने तर निर्वाचन प्रणाली, न्यायपालिकासँग सम्बन्धित विषय, शासकीय स्वरूप लगायतमा संशोधन गर्न सक्ने बताए।
‘सबैभन्दा पहिले राजनीतिक दलहरूले संविधानमा के संशोधन गर्न खोजेको भन्ने प्रष्ट आउनुपर्यो। अनि प्रक्रियामा जाने हो,’ उनले भने, ‘संविधान संशोधन गरिनु आवश्यक छ। पहिलेदेखि नै हामीले यो कुरा उठाउँदै आएका हौं। तर संविधान संशोधन गर्दा भरसक सबैले अपनत्व लिने गरी त्यो प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। यही विषयले थप अन्यौलता र अराजकता आउनु हुँदैन भन्नेतर्फ कांग्रेस र एमाले सचेत रहनुपर्छ।’
संविधान संशोधन गर्ने कुरा आफैमा स्वागतयोग्य रहेको पनि उनले बताए।
‘तर संविधान संशोधन हतारमा गर्ने र दुई दलको मात्र साझा एजेन्डा बनाउने कुराबाट दलहरू बच्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेस र एमालेले सुरूवात गरेको यो विषयलाई राष्ट्रिय सहमतिको रूपमा विकास गर्ने र पर्याप्त छलफल गरेर यो प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।’
संवैधानिक कानुनका केही विद्यार्थीहरूले केही कारणहरूले अहिलेको संविधान संशोधनको आवाज उठान गर्दै आएको पनि उनले बताए।
‘स्थायित्व हुन्छ भनेर यो संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार राखिएन। तर प्रधानमन्त्रीको दल विभाजन भएमा वा सरकारमा संलग्न दलले समर्थन फिर्ता लिएमा विश्वास मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानमा राखियो। यसले गर्दा विघटनमा जान पनि नपाइने र विश्वासको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीले समर्थन पनि नपाउने जुन अवस्था सिर्जना भयो, संघ र प्रदेशमा यसले अस्थिरता निम्त्यायो। यो संविधानको उद्देश्य स्थिरता थियो। संविधानको यो धारामा संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कि दुई वर्षसम्म विश्वास मत लिन नपर्ने गर्नुपर्ने, कि विघटन अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिनुपर्यो। त्यसले मात्र स्थिरता ल्याउँछ।’
अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले कुनै एक राजनीतिक दलको बहुमत नआउने देखिन्छ। ‘कसैको पनि बहुमत नआउने अवस्था देखियो, जहिले पनि त्रिशंकु संसद हुने देखियो,’ उनले भने, ‘त्यसैले निर्वाचन प्रणालीमा पनि संशोधन आवश्यक छ।’
उनकाअनुसार न्यायपालिकामा पनि अति धेरै राजनीतिकरण भएको छ। यसलाई पनि सुधार गर्नुपर्नेछ।
‘न्यायपालिकामा पनि राजनीतिकरण भयो, यसका केही कारण छन्। संवैधानिक परिषद् सदस्य प्रधानन्यायाधीश रहेको कारणले गर्दा राजनीतिक दलहरूसँग प्रधानन्यायाधीशको हिमचिम बढ्ने र कतिपय अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो भागबन्डा खोज्ने, प्रधानन्यायाधीशलाई रिझाएबापत दलहरूले पनि प्रधानन्यायाधीशबाट अपेक्षा गर्ने प्रणाली सुरूवात भयो त्यसले न्यायलयलाई राजनीतिकरण गर्यो। तसर्थ संवैधानिक परिषद सदस्यबाट प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउनुपर्छ,’ उनले भने।
प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्थाले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू राजनीतिक दलको ढोका चाहार्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको र त्यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकामा गम्भीर प्रश्न उठाएको उनले बताए। ‘त्यसैले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई संसदीय सुनुवाइबाट बाहेक गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
भट्टराईका अनुसार संवैधानिक अदालतका सट्टामा संवैधानिक इजलास राखिएको र करिब १० वर्षको इजलासको अभ्यास औचित्यहीन देखियो।
‘या त संवैधानिक इजलासलाई छुट्टै इजलासका रूपमा विकसित गर्ने र संवैधानिक इजलासका लागि मात्रै न्यायाधीश नियुक्ति हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ, या त छुट्टै संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ भट्टराईले भने, ‘समग्रमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकासँग सम्बन्धित विषयमा संविधानको पुनरवलोकन आवश्यक देखिन्छ।
