नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक आइतबार पनि बसेको छ।
बैठकमा केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले धारणा राखेका छन्।
उनले समयमै १५ औं महाधिवेशन हुनुपर्ने कुरा उठाए। २०७८ मंसिरमा १४ औं महाधिवेशन भएकोले विधानअनुसार चार वर्षको अन्तरालमा २०८२ मंसिरमा १५ औं महाधिवेशन सुनिश्चित हुनुपर्ने कोइरालाको भनाइ छ।
‘कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन लम्ब्याउने कुनै प्रपञ्च नगरौं। विधान र नियमावली संशोधनका लगि अविलम्ब समिति बनाऔं। २०८२ मंसिरमा १५ औं महाधिवेशन गर्ने सुनिश्चितता यही केन्द्रीय समिति बैठकले गरोस्,’ कोइरालाले केन्द्रीय समिति बैठकमा भने।
उनले १४ औं महाधिवेशनदेखि नै टुंग्याउन बाँकी रहेका क्रियाशील सदस्यतालगायत समस्या समाधान गर्न पनि नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
‘यो वा त्यो बाहनामा महाधिवेशन सार्ने काम भयो भने त्यसले कांग्रेस र लोकतन्त्र दुवैलाई दुर्घटनातर्फ लैजान्छ,’ उनले भने, ‘म क्रियाशील सदस्यता वितरण र महाधिवेशनको लागि जिम्मेवारी पाएका साथीहरूलाई पनि समयबद्ध कार्यतालिका बनाएर र समयमा पार्टी महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने तयारीमा जुटौँ भन्छु।’
केन्द्रीय समितिमा कोइरालाले राखेका १० विषय:
१. आजभन्दा झन्डै पाँच दशक अगाडि नेपाली कांग्रेसका पथप्रदर्शक जननायक विपी कोइराला दक्षिण एशियामा उत्पन्न राजनीतिक उतार चढावले नेपालको राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ भनी प्रवासबाट स्वदेश फर्कनु भएको थियो। प्रजातन्त्र र राष्ट्रियता एक अर्काका पुरक हुन र यिनलाई भिन्न-भिन्न रुपमा हेर्नु हुन्न भन्ने उहाँको मान्यता थियो। आज फेरि एकपटक दक्षिण एशियामा राजनीतिक हलचल छाएको छ। निर्वाचित सरकारहरु माथि धावा बोलिएको छ। जनताको अभिमतप्रति अविश्वासको खाडल निर्माण गरिँदैछ। अर्थात दक्षिण एशिया अन्तराष्ट्रिय राजनीतिको क्रिडास्थल भएर नेपाल जस्तो देश चेपुवामा पर्ने सम्भावना बढेको छ।
२. दक्षिण एशियाको राजनीतिक द्वन्द्वले नेपाल र नेपालीको मनोभाव माथि प्रभाव परेको म बुझ्दछु। यसमा यो केन्द्रीय कार्यसमिति गम्भीर हुनुपर्छ भनी मैलेमाथि विपी कोइरालाको स्मरण गर्नु परेको हो। मुलुक नसोचिएको संकटतर्फ जाने हो कि भन्ने चिन्ता सबै नेपालीमा छाएको छ। राष्ट्रियता र लोकतन्त्र कमजोर हुँदा घरेलु प्रतिकृयावादी मात्र होइन अन्तराष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले पनि हामी माथि रजार्इं गर्न पछि पर्दैनन्।
३. बंगलादेशको घटनाले हामी सबैलाई उद्धेलित गरेको हुनुपर्छ। नेपालमा बंगलादेशको जस्तो घटना दोहरिन नदिन राजनीतिमा मूल्यपद्धति र नैतिक पक्ष शसक्त हुनुपर्छ भन्ने पाठ बंगलादेश घटनाले हामीलाई सिकाएको छ। नेता र राजनीतिप्रति जनताको वितृष्णा बढ्दो छ। राजनीतिक दल, नेता, प्रणाली र संविधान माथि नै जनता असन्तुष्ट छन् भनी अहिले नेपालमा एउटा वेभ सृजना गर्न खोजिँदै छ। यसलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय राजनीति अन्तराष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको असंगती र अस्थिरतालाई देशको जिम्मेवार र ठूलो दल भएको नाताले गम्भिरतापूर्वक सोचौँ।
४. वर्तमान गठबन्धन सरकार निर्माणको क्रममा संविधान सुधार र राजनीतिक स्थायित्वको कुरा गम्भिरतापूर्वक उठाइएको छ। छिटो-छिटो सरकार गठन र विघटन भइरहँदा विकासका गति अगाडी बढेनन् र जनताले सुशासनको अनुभुति गर्न पाएनन् भनेर मैले नै केही समय अगाडीदेखि भन्दै आइरहेको हुँ।
तसर्थ दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाऔँ र संविधान संशोधन मार्फत देशमा राजनीतिक स्थायित्व दिऔँ भन्ने आवाज उठाएको हुँ। वर्तमान गठबन्धनको प्रमुख कार्यभार संविधान संशोधनको प्रकिया अगाडी बढाउने हो। निसन्देह दुई ठुला दल मिल्नुको औचित्य संविधान संशोधन लगायत साझा राष्ट्रिय कार्यसूचि बनाएर जनभावना अनुसार कार्यान्वयनमा लैजान सक्दा आम जनताको भरोसा र विश्वास जित्न सकिन्छ।
नेपालको संंविधान आम नेपालीको साझा दस्तावेज हो। यसमा गरिने सुधारको प्रकृया अगाडि बढाँउदा संविधानको स्विकारोक्तिमा आम नेपाली भावना जोडिनु पर्छ। त्यस्तै साझा राष्ट्रिय कार्यसूची बनाउँदा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा भएका प्रतिवद्धताहरुलाई विर्सन मिल्दैन।
दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकार वर्तमान परिस्थितिमा संसदीय गणितको घमण्ड र राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहमा अल्झेर होइन सोझै जनताप्रति उत्तरदायी हुनसक्दा मात्र अहिले देखिएका अनेकन् लोकतन्त्र विरोधी शक्तिलाई परास्त गर्न सकिन्छ।
५. वर्तमान सरकार गठनको सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस र एमालेले सुशासनको धेरै प्रतिबद्धता गरेका छन्। तर व्यवहारमा संघ र प्रदेशमा मन्त्रीहरु छनौटले सुशासनलाई जिस्काइरहेको छ। हामी किन यसरी सुशासनको सन्दर्भमा बारम्बर चुक्दै छौँ?
६. सरकार छ भन्ने अनुभूति आम नागरिकलाई संकटको समय सवैभन्दा बढी हुन्छ। अहिले ती नेपालीहरुका विच सरकार पुग्नुपर्छ जो बाढी, पहिरो, दुर्घटना र प्राकृतिक प्रकोपका अनेकन् समस्याहरुसंग जुधदै छ। तिनको उद्धार, राहत, उपचार र पूनस्र्थापना सरकारको प्रमुख दायित्य हो। म चाहन्छु हामी संलग्न भएको सरकारले यस मानवीय कार्यलाई एकछिन पनि ढिलो नगरी संवोधन गर्ने सकृयता देखाओस्।
लोकतन्त्रमा मूल कुरा जनता र सरकार बीचको सम्वन्ध हो, सरकार प्रति आम नागरिकको भरोसा र विश्वास हो। यस्तो भरोसा र विश्वास सृजना गर्ने निकायहरू सरकारी सेवाप्रदाय संंवैधानिक संस्था र निकायहरु हुन्।
सरकारी निकायमा राजनीतिकरण भएर तिनको प्रभावकारिता भुत्ते भएका छन् भनी हामीलाई स्विकार्न कुनै संशय छैन। तर पनि केही सरकारी निकाय र संस्थाहरुले यसबीच नेपाली जनता माझ आफ्नो औचित्य र उपदेयता प्रमाणित गरेका छन्। यस्ता संस्था र निकायहरुमा भएका कैयन व्यक्तिले प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि राष्ट्रले गौरव गर्ने काम गरेर अन्तराष्ट्रिरुपमा पनि ख्याति कमाएका छन्।
यहाँ म उदाहरण प्रस्तुत गर्न चाहन्न, तर खबरदारी भने नगरी रहन सक्तिनँ। फोहरी राजनीतिक खेलको दुष्चक्रमा राष्ट्र निर्माणमा योगदान गरिरहेका मानिसहरू नपरुन्। कसै प्रति राजनीतिक आस्था विपरीत छ भनी बदलाको भावना राखी कार्वाही नहोस्, यसमा नेपाली कांग्रेस सतर्क हुन जती जरुरी छ।
वर्तमान सरकारलाई पनि त्यस दिशातर्फ जान नदिन सचेत गराउन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ। लोकतन्त्रको जग तब मात्र बलियो हुन्छ जब संस्थालाई लोकतान्त्रिकरण र पारदर्शी ढंगले चलाइन्छ।
७. प्रदेश संरचनाको सम्बन्धमा
क. वर्तमान संविधान जारी भएको यतिका वर्ष भइसक्दा पनि प्रदेशले संविधान अनुरुप पाउनुपर्ने अधिकार पनि पाएका छैनन्। खासगरी वित्तीय संघियता र प्रशासनिक संघीयतामा देखिएको कमजोरीले संघियतासम्बन्धी गुनासो छ र यसको औचित्य स्थापित गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको छ। तसर्थ दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउनुको सार्थकता प्रदेशलाई हरेक प्रकारले सशक्त र प्रभावकारी बनाउनेतर्फ पहल गर्नुपर्छ।
ख. नेपाली कांग्रेसको विधानमा प्रदेश कार्यसमितिलाई अझ बलियो बनाउने गरी विधान संशोधन गरौँ। केन्द्रले नियमन गर्ने र प्रदेशले कार्यक्रम गर्ने गरी संगठनका काम गर्न व्यवस्था गरौँ।
८. सभापतिज्यू, तपाईंको नेतृत्वमा विगत आठ वर्ष देखि कांग्रेसले राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्वाह गरेको भूमिकाको समिक्षा म यहाँ गर्न चाहन्न। कांग्रेस हिजो किन खुम्चियो र आज फेरी किन गठवन्धनको कारण ठुलो दलको रुपमा संसदमा उपस्थित छ, यद्यपि कांग्रेसको जनाधार खुम्चिएको निर्वाचनले देखाएको छ। यी सबैको वस्तुनिष्ठ समिक्षा गर्ने जिम्मा म इतिहासलाई छाडिदिन्छु।
मेरो आग्रह सबै केन्द्रिय कार्यसमितिलाई साक्षी राखेर के मात्र छ भने कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशन लम्बाउने कुनै प्रपञ्च नगरौँ। पार्टीको विधान र नियमावलीमा गर्नुपर्ने संशोधनका लागि अबिलम्ब समितिहरू बनाऔँ। १४औँ महाधिवेशनदेखि थाती रहेका क्रियाशील सदस्यता लगायतका समस्याहरू तत्काल समाधान गरी २०८२ मंसिरमा १५औँ महाधिवेशन गर्ने सुनिश्चितता यही केन्द्रिय समिति बैठकले गरोस्।
यो वा त्यो वहानामा महाधिवेशन सार्ने काम भयो भने त्यसले कांग्रेस र लोकतन्त्र दुबैलाई दुर्घटनातर्फ लैजान्छ। ठिक चार वर्षमा कांग्रेसको महाधिवेशन होस्। मैले यसो भनिरहँदा म यहाँ बिग्रिएको प्रणालीलाई ट्रयाकमा ल्याउने मनाशयवाट यो कुरामा जोड दिइरहेको छु। म क्रियाशील सदस्यता वितरण र महाधिवेशनको लागि जिम्मेवारी पाएका साथीहरुलाई पनि समयबद्ध कार्यतालिका बनाएर यथा समयमा पार्टी महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने तयारीमा जुटौँ भनी विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु।
९. अब पनि पार्टीलाई विधानअनुसार समयवद्ध तरिकाले संचालन गर्ने परिपाटी नचलाई कहिलेबाट यो संस्कार विकसित गर्ने? समय गुज्रेर गरिने कुनै पनि कार्य प्रभावकारी हुँदैन। अहिले पनि नबुझे कहिले बुझने? जसरी समय गुज्रेको औषधिले बिरामी निको पार्दैन त्यसैगरी समयमा सम्पन्न हुनुपर्ने पार्टीका कामहरू नगर्दा त्यसको प्रभावकारिता हुन्न।
१०. अहिले राजनीतिमा लोकरिझ्याई (पपुलिज्म) हाबी भएको छ। हाम्रो पार्टी पनि लोकरिझ्याइँबाट अछुतो छैन। कांग्रेस पार्टीको आफ्नै मौलिकता, आदर्श र सिद्धान्त छ तर अहिले यसलाई बिर्सेर सामाजिक सञ्जाल र लोकरिझ्याईले पार्टीलाई डोर्याउँन खोजेको जस्तो देखिन्छ। यसले पार्टी कहाँ पुग्छ वेलैमा सोचौँ।
अन्तमा, गठवन्धन सरकारको नेतृत्व हाम्रो राजनीतिक प्रतिस्पर्धीले गरिरहेका छन्। म यहाँ हाम्रो राजनीतिक प्रतिस्पर्धी कस्ता छन् र भावी दिनमा के गर्लान् भनी अड्कल काट्न चाहन्न। तर अहिले सरकारमा गएका हाम्रा साथीहरुले जनताको विश्वास र मन जित्नेगरी काम गर्न सकेनन् भने हाम्रो पार्टीमा नसोचेको गिरावट आउने खतरा म देख्छु।
सुशासन केबल शब्द रटान र पार्टीको घोषणापत्रमा लेखिने कुरा मात्र होइन आम नागरिकले अनुभूति गर्ने कुरा हो। कांग्रेस नवनिर्माणको वाटो पार्टीमा मूल्य र सिद्धान्तको नवनिर्माण अभियान, सरकारमा गएकाहरुको सुशासनप्रतिको निष्ठा र पार्टीमा आवद्ध साथीहरुको एकताबद्ध प्रयासवाट मात्र कांग्रेस रुपान्तरण सम्भव छ, तसर्थ भविष्यको कांग्रेसको नयाँ राजमार्ग यिनै वाटोवाट मात्र बन्छ भनी विश्वासका साथ हामी अघि बढौं। सेतोपाटी संवाददाता
