धुम्बाराहीमा माघ ११ गतेदेखि चलेको केन्द्रीय समिति बैठक आइतबार साँझ सकिएको हो।
बैठकले आम जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीब्रता दिन, राजनीतिक स्थिरता प्रदान गर्न तथा राजनीतिक स्थायित्वकै लागि संविधान संशोधन र तदनुकुलको कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने भन्दै सात बुँदे सहमतिमार्फत गठन भएको एमाले-कांग्रेसको गठबन्धन सरकार आफ्नो उद्देश्यबाट च्युत भएको निष्कर्ष निकालेको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताए।
भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्ने, अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यवसायिक वातावरण तयारी गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्ने, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने, विकास निर्माणलाई तिव्रता दिने काममा सरकार पूर्णतः असफल भएको राप्रपाको आरोप छ।
भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि र भ्रष्टाचारीलाई सरकारबाटै संरक्षण प्राप्त हुनु आपत्तिजनक र उदेकलाग्दो रहेको राप्रपाको भनाइ छ।
‘कांग्रेस र एमाले बहुदलीय व्यवस्थाको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त, प्रचलित अभ्यास र मर्म विपरीत बहुदलीय व्यवस्था मासेर दुईदलीय सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख हॅुदै गएको संकेत देखिँदैछन्।राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरेर मुलुकलाई दुई दलीय व्यवस्थातर्फ लैजाने सत्ता पक्षीय नेताहरूको बारम्बारको धम्की एवं हठात् र अनायास संसदलाई छलेर अध्यादेश ल्याइनु दुइदलीय सर्वसत्तावादको प्रारम्भिक अभ्यासको रुपमा रहेको छ,’ राप्रपाको निर्णयमा उल्लेख छ।
वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालनमा अपरिपक्वता र असन्तुलन देखिएकोले देश भूराजनीतिक चक्रव्यूहमा फस्न सक्ने खतरा पनि देखा परेको राप्रपाको भनाइ छ।
सरकारले सुशासन दिन र मूल्यवृद्धि रोक्न नसकेको, शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसकेको, बैंकमा पूँजी जम्मा भइरहेको तर कर्जाको माग बढ्न नसकेको, सरकारी खर्च नबढ्नु, युवाको विदेश पलायन रोक्न नसक्नु, चिकित्सकको पलायन उच्च भई छात्रवृत्तिमा उपलब्ध स्नातकोत्तरको सिट खाली भएको समाचार आउनुले सरकार चौतर्फी रुपमा असफल भएको राप्रपाको दाबी छ।
वर्तमान गठबन्धन सरकारको उपादेयता समाप्त भएको राप्रपाको निष्कर्ष छ।
‘कांग्रेस र एमाले जस्ता दुई ठूला राजनीतिक दलहरू मिलेर सरकार बन्दा पनि सरकार मुलुकको यो लथालिङ्गको अवस्था सरकार मात्र असफल होइन वर्तमान प्रणाली नै असफल भएको र यो प्रणालीले नै काम गर्न सक्दैन भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ, राप्रपाले यो प्रणालीगत दोषका बारे धेरै पहिलेदेखि आवाज उठाउदै आएको विदितै छ,’ राप्रपाले भनेको छ।
राप्रपा देशको विद्यमान परिस्थितिमा आमूल परिवर्तन ल्याउन राजादेखि सबै राजनीतिक पक्ष र शक्तिहरू अटाउने, कसैलाई निषेध नगर्ने नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाका लागि नवीन समझदारीको अपरिहार्यतामा जोड दिइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। देशको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै सबै राजनीतिक दल र सम्बद्ध पक्षलाई नवीन समझदारीका लागि अग्रसर हुन र छलफल प्रारम्भ गर्न राप्रपाले आह्वान पनि गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए।
राप्रपाले आफ्नो राजनीतिक एजेण्डा र जनजीविकाका पक्षमा आगामी दिनमा सडक र सदनमा सशक्त र प्रभावकारी ढंगबाट प्रस्तुत हुने निर्णय गरेको छ।
एकता महाधिवेशनपछि विभिन्न पार्टी, अभियान तथा पार्टी प्रवेशमार्फत पार्टीमा जोडिएका तथा नवीन राप्रपा कार्ययोजना अन्तर्गत छनौट भएका ४० वर्षमुनिका केन्द्रीय सदस्यलाई निर्वाचन आयोगमा वैधानिक रुपमा अभिलेख गराउन केन्द्रीय सदस्यको संख्या थप गर्नु पर्ने भएकाले पार्टी विधान २०४८ अनुरुप आवश्यक निर्णय लिन केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय पनि भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए।
लाखौं नागरिकको बचत र आर्थिक सुरक्षाको विषय जोडिएको सहकारी र सहकारी पीडितका समस्यामा गम्भीर बन्न, सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने जो कोहीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउन र बचतकर्ताको बचत फिर्ताको सुनिश्चितता गर्न राप्रपाले सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ।
राप्रपाले राजनीतिक एजेण्डा, सरकार समक्ष पेस गरेको ४० बुँदे माग र जनजीविकाका सवाललाई लिएर विरोध सभाका कार्यक्रम गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसका लागि फागुन महिनामा प्रदेश र जिल्ला तहमा विरोध प्रदर्शन र जागरण सभा हुनेछ भने चैत महिनामा काठमाडौंकेन्द्रित कार्यक्रम गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए। काठमाडौंकेन्द्रित कार्यक्रमको स्वरुप पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले तय गर्ने राप्रपाको निर्णय छ।
पार्टीको सदस्यता वितरण अभियानलाई तीव्रता दिने, ०८१ लाई पार्टी प्रवेश वर्षको रुपमा अभियान संचालन गर्ने विगतको निर्णयलाई निरन्तरता दिने र २०८२ वैशाख मसान्तभित्र सबै स्थानीय तह र जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी सक्रिय हुन मातहतका सबै निकायलाई बैठकले निर्देशन दिएको छ।
केन्द्रीय सदस्यहरूलाई ७७ वटै जिल्लामा हुने अधिवेशनमा पर्यवेक्षकको रुपमा खटाउने र जिल्लामा हुने सबै प्रकारका निर्वाचनको प्रक्रिया र नतिजाको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिने निर्णय पनि भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिए।
महाधिवेशन गर्न बाँकी पार्टीका भातृ संगठनको महाधिवेशन ०८१ चैत मसान्तसम्म सम्पन्न गर्न निर्देशन दिने र समान विचार भएका व्यक्ति, समूह र दलसँग सहकार्य र मोर्चा निर्माण गर्न राप्रपाले संवाद र सहकार्यको प्रयासलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको उनले बताए।
बैठकले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पेस गरेको समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति र पार्टीको भावी कार्यदिशा सम्बन्धी राजनीतिक प्रतिवेदन, महामन्त्री राजेन्द्र गुरूङले पेस गरेको सचिवालय सम्बन्धी प्रतिवेदन, कोषाध्यक्ष निलकण्ठ काफ्लेले पेस गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पारित भएको छ।
महामन्त्री धवल शम्शेर राणाको राजनीतिक विचारसम्बन्धी दस्तावेजमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो।
साथै राप्रपाले ताप्लेजुङ्गको फुङलिङ्ग नगरपालिका ११ मा रहेको पाथीभरा मुकुलुङ्ग क्षेत्रमा केबलकार निर्माण कार्य सञ्चालन गर्ने क्रममा स्थानीय सरोकार व्यक्त गरेका स्थानीयवासीप्रति भएको प्रशासनिक हस्तक्षेपको विरोध गरेको छ।
पवित्र धार्मिक क्षेत्रलाई शान्त राख्न संवाद र सहमतिको बाटोबाट अघि बढ्न राप्रपा सरकारले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
