रिपोर्टर्स नेपाल २
काठमाडौं, १२ चैत्र । नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विश्वभर महामारी फैलिएकाले देशभित्र सबै सबै दलहरु एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले लकडाउनसँगै आर्थिक गतिविधि ठप्प जस्तै भएकाले विशेष आर्थिक प्याकेजको घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यसै विषयमा शर्माले ऋषि धमलासँग गरेको विशेष कुराकानीः
कोरोना भाइरससँग लड्न नेपाल सरकारले चालेको कदमप्रति तपार्इंहरुको विमती छ रु
सुरुमै हामी विमती शब्दबाट जानुहुँदैन । अहिले विमती राख्नुपर्ने कारण नै के छ र । यो बेलामा हामी सबै एकजुट भएर लागेका छौं । सरकारले चालेका कदमहरु पनि सबैले मिलेरै ल्याएको हो । यो मुख्य कुरा होइन, मुख्य कुरा त अहिले विश्वव्यापी रुपमा जुन महामारी पैmलिरहेको छ । यो फैलावटलाई रोक्न सबै दलले, सबै दिलले एक ठाउँमा उभिएर सोच्नुपर्छ । सरकारले गरेको अहिलेको लकडाउनमा हाम्रो पूर्ण समर्थन छ । यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने र यो बीचमा जनजीवनलाई कसरी सहज र सरल बनाउने भनेर हामी सरकारको साथमा छौं । सम्पूर्ण रुपमा सरकारलाई हामी साथ दिने छौं, दिनुपर्छ, सबैले दिनेछन् ।
अब सरकार कसरी जानुपर्छ यसलाई प्रभावकारी बनाउन रु
पहिलो कुरा त यो लकडाउन जोखिमबाट बच्नका लागि सानो कष्टका रुपमा सबैले बुझ्न जरुरी छ । अहिले सरकारले जे अपिल गरेको छ र जे हामीले पालना गरेका छौं । त्यसलाई पालना गर्नका लागि सबै नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरुलाई म नेपाली कांग्रेसको तर्पmबाट यो कष्टलाई बडो धैर्यता, एकता र पारिवारिक प्रेमका साथ सामनाको लागि अपिल गर्न चाहन्छु । अर्को लकडाउनको बेलामा सरकारले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले हिजो १२ वटा बुँदामा विज्ञप्ति पनि जारी गरेका छौं । यसमा दुईवटा कुरा छन् जस्तो खाद्यान्नको संकट भएर जीवन जोखिने कुरा एक । दोस्रो कसैलाई पनि कोरोनाको संक्रमण भएको आशंका लाग्यो भने टेलिफोन सम्पर्क गरेमा उसले सहजता साथ राज्यको तर्पmबाट अस्पताल जान पाउने व्यवस्था हुनु हो । थप कुरा जसरी यो लकडाउन ७ दिनबाट लम्ब्याउनुपर्ने कुरा आयो अथवा दिनभरि काम गरेर माम जुटाउनुपर्ने जुन वर्ग छ । त्यो वर्गको चुल्हो यो लकडाउनले पुरै लक गर्न सक्छ । त्यसैले सरकारले चुनौतिपूर्ण आर्थिक रुपमा जीवन भोगिरहेको वर्गका लागि तुरुन्तै राहतको प्याकेजको घोषणा गर्नुपर्छ । त्यस्तै आयआर्जन नभएका हज्जारौं विद्यार्थीहरु नै हुनुहुन्छ ।
डेराभाडाको कुरा गर्दा मैल पनि घोषणा गरेको छु, १ महिना २ जति सकिन्छ छुट निनुपर्छ भन्ने छ नि रु
त्यो त छँदै छ । यहाँ त डेराभाडाको कुरा मात्रै भएन । त्यसमा निर्णय गर्न समय लाग्ला । यसमा विद्यार्थी र सरकारबीच र सरकार र घरभाडावालाको बीचमा पनि निर्णय होला । कुनै दयालु मन भएकाहरुले घोषणा पनि गरिसक्नुभएको छ । त्यसको बारेमा केही सम्वादहरु होलान् । यहाँ जागिर भएकाहरुको लागि दिनैपिच्छे काम नगरे यो लकडाउनमा हातमुख जोर्न मुस्किल छ भने बेरोजगार र विद्यार्थीहरुको लागि चाहीं सरकारले केही राहत प्याकेजको योजना ल्याउनुपर्छ । जसको कारण बेरोजगार र विद्यार्थीहरुले डेरामा बसेर भोकै पर्नुपरोस् । अहिले सरकारले त्यो पनि सोच्नुपर्छ ।
कत्तिले मलाई पनि फोन गरेर भन्छन् हामीलाई केही राहत चाहियो भनेर यो सरकारबाट सम्भव होला रु
वातावरण सहज भएको बेलामा निजी कम्पनी अथवा उद्योगधन्दाबाट आफ्नो जीवीको पार्जनको लागि प्रयास गरेको हुन्छ । लोकडाउनको बेलामा बाहिर निस्किन पाइँदैन, पानीको पनि राम्रो व्यवस्था छैन । चामल सकिएको छ, ग्यास पनि सकिएको छ । यस्तो अवस्थामा एउटा मध्येम वर्गीय परिवारले पनि अप्ठ्यारो भोगिरहेको छ भने न्यून वर्गका नागरिकहरु जोसँग आय कम थियो । जसले दिनभरि काम गरेर बेलुका खानुपर्ने थियो । त्यो वर्गका लागि राज्यले गर्ने यही बेला हो सरकार चाहिने । अरु बेलामा नागरिकहरुले आफ्नो व्यवस्था आफै गर्लान् । त्यसकारण सरकारले त्यो वर्गको लागि खाना, अन्य रोगका पनि औषधिको कुरा र ग्यास, तेल, पानीलगायतका कुरामा सरकारले आफ्नो निकायमार्पmत व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसमा केही ढिलाई भयो भने पनि उहाँहरुले धैर्यता गर्नुपर्छ । अहिले सरकार पनि अप्ठ्यारोमा परेको छ । हामी कोही सरकारमा छौं, कोही प्रतिपक्षमा छौं सबैले पहिलो पटक यस्तो खालको अभ्यास गर्दैछौं । यस्तो अवस्थामा नागरिकले पनि संयमता अपनाउनुपर्छ र सरकारले पनि कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भनेर सोच्नुपर्छ ।
सरकारले त ६ महिनाको लागि हामीले खाद्यान्न भन्डारण गरिसकेका छौं भनेको छ नि रु
त्यो दायित्व सरकारको हो । उसले जे गरेको सही गरेको छ । कतिपय बाहिरी देशहरुमा यसरी लकडाउन गर्दा कफ्र्यूको आदेश गर्नुपर्ने देशहरु पनि देखिए । हामी नेपालीहरु संयमित छौं । राष्ट्रलाई परेको जोखिमको एक भएर सामना गर्दछौं । हिजो भूकम्पको बेलामा पनि सबै एक भएर सामना ग¥यौं । आज पनि सामना गर्ने दिशामा छौं । ‘लकडाउन गरेर डिफेन्सको लागि तयार भएका छौं, अब आक्रमण गर्नुपर्ने छ ।’ त्यसको सामना हामी सेल्फ क्वारेन्टाइनमा घरमा बसेर गरेका छौं । त्यसरी बसेको बेलामा अचानक ज्वरो आयो भने सम्पर्क गर्ने कहाँ रु सम्पर्क गरिसकेपछि उनलाई उठाए र लाने अस्पताल कहाँ रु भन्ने कुराको राज्यले ख्याल गर्नुपर्छ । पहिला पनि विश्वयुद्ध हुन्थे, यो पनि विश्व युद्ध हो । त्यो विश्वयुद्ध हतियारहरुले लडौं, अहिलेको विश्वयुद्ध हामी चिकित्सकहरुको सीप र हातबाट लड्छौं । त्यो लड्दै गर्दा डाक्टरहरु के चाहन्छन् रु विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि भनेको छ । त्यसमा हामीले भन्यौं यति भत्ता बढाउने भनेर डाक्टर भत्ता मात्रै काम गर्दैनन् । उनीहरु भावनाले पनि काम गर्दछन् । त्यसरी काम गर्दैगर्दा उहाँहरुलाई चाहिने व्यक्तिगत सुरक्षाको उपकरणहरु र किटहरुको लागि सरकारले पर्याप्त ध्यान दिनुपर्छ । उहाँहरुको मनोबल बढाउनका लागि हामी सबै नेपालीले साथ दिनुपर्छ ।
नेपाली कांग्रेसले पनि कोरोना राहत कोषमा ५० लाख जम्मा गरी सातै प्रदेशमा उपचार हुनुपर्छ भनेको छ त्यसको लागि उपकरणहरु पनि चाहियो नि रु
निश्चय पनि ऋषिजी । सरकारले पनि छिट्टै राहता कोष खडा ग¥यो । त्यसमा को सत्तामा छांै, को प्रतिपक्षमा छौं भन्ने कुरा गरेनौं । एउटा जिम्मेवार दलले यो बेलामा सत्ता र प्रतिपक्ष छुट्ट्याउनु हुँदैन । हामी सबै घरमा बसेका छौं । टेलिफोनमा कुरा भयो । नेपाली कांग्रेसले हिजो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर भनेको छ, ‘सरकारले निर्माण गरेको कोषमा एकमुष्ठ रुपमा ५० लाख रुपैयाँ हामी जम्मा गछौं ।’ योभन्दा पहिला नै नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभा र संघीय सांसद्हरुले ‘१५ दिनको तलब हामी सरकारको राहत कोषमा जम्मा गर्छौं’, भनेर । यो बेलामा संक्रमितको चेकजाचको लागि उपयृक्त उपकरण र किटहरुको अभाव हुनुभएन ।
यो अवस्थामा डाक्टरहरुलाई जे–जे हतियार चाहिन्छ त्यो सरकारले उपलब्ध गराउनुप¥यो हो रु
यो संक्रमण चीनबाट सुरु भयो । त्यहाँ यो छापामार शैलीमै आयो । चीन यो भूकम्पभन्दा पनि डरलाग्दो ढंगले आयो तर क्रमशः रुपमा उनीहरुले सामना गर्दै आए । हामीले त एक, सबा महिना समय पायौं । त्यो बेला तयारी गरेका रहेन छौं भने त्यो कमजोरी भयो । यसको आलोचना गर्नुप¥यो भने कुनै दिन गरौं । तर अहिले हामी जहाँ पुगेका छौं । सरकारले जे तयारी गर्दै छ, त्यसमा गम्भीरतापूर्वक ख्याल गर्नुपर्छ । यो तपाईंहरु जस्ता सञ्चारमाध्यमहरु जसले दैनिक रुपमा सूचना दिएर सुसूचित गरिरहनुभएको छ । साप्ताहिक पत्रपत्रिकाहरुले सामूहिक सूचना जारी गरेरै बन्द गरे अब दैनिक पत्रिकाहरुलाई पनि अप्ठ्यारो छ । अनलाइन, रेडियो र टेलिभिजनहरुलाई पनि अप्ठ्यारो छ । यी सबै सञ्चारमाध्यमहरु काम गरिरहनुभएका साथीहरुका लागि पहि सरकारले सोच्नुपर्ने हुन्छ । यो लाकडाउनेले त ठूला व्यवसायीदेखि सानो फुटपाथमा व्यवसाय गर्नेलाई पनि असर गरेको छ । यस्तो बेला व्यवसायीलाई राज्यले राहत दिने भनेको बैंकको ब्याजदर घटाउन सकयोग गर्न सक्छ । किस्ता तिर्नुपर्ने त्यसको लागि समयावधी थप गर्न सहयोग गर्न सक्छ । यसमा बाहिरका देशहरुको अनुभवले देखाउँछ । कतिपय देशहरुले बैंका ब्याजहरुमा कतिले सून्य प्रतिशतसम्ममा पु¥याएको पाइन्छ ।
ऋण मिनाहा नभए पनि ब्याज मिनाहा हुनुप¥यो भन्ने माग छ नि रु
म एकदमै ब्याज मिनाहा नै गर्नुपर्छ भनेर सस्तो लोकप्रियताको ढंगले बोल्दिँन । कसैले माग गर्दैगर्दा त्यसलाई सम्मान पनि गर्दर्छु । तर राज्यले कपितयको किस्ता बुझाउनुपर्ने बेला भएको होला । कसैको ठूलो भोलममा ब्याज बुझाउनुपर्ने बेला भएको होला । त्यतातिर राज्यले सोच्नुपर्ने हो । अहिले कपितय संस्था, प्रतिष्ठानहरु बन्द भएका छन् । त्यो बन्द हुँदै गर्दा त्यहाँ काम गर्ने मजदुरहरु बरोजगार हुने स्थिति छ । त्यसले रोजगार दाता र मजुदरुहरु बीच द्वन्द्व सिर्जना हुँदैछ । यस्तो स्थितिमा सरकारले अभिावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यसमा व्यक्ति र प्रतिष्ठान दुवै समाधान राज्यले खोज्नुपर्छ भनेर हामीले अपिल गरेका छौं ।