बिराटनगर, जेष्ठ २५ गते ,
भारतले नेपालको भुमि कब्जा गरेको बिरोधमा प्रकृति –मानव केन्द्रित जन अभियान नेपाल ले भारतद्वारा सीमा अतिक्रमण गरी कब्जामा लिएको सम्पूर्ण नेपाली भु–भाग निःशर्त फिर्ता गर भन्दै आज मोरड्डको टंकिसिनवारी बाट एक प्रेश विज्ञप्ति प्रकाशित गरेकोछ , अध्यक्ष नवराज बिष्ट र महासचिब राजन के शि को हस्ताक्षर रहेको सो बिज्ञप्ति परिवर्तन खबरलाई मेलमार्फत उपलब्ध भएको थियो । प्रश्तुत छ बिज्ञप्तिको पुर्णपाठ जस्ताको तस्तै ः
प्रकृति –मानव केन्द्रित जन अभियान नेपाल
प्रेश विज्ञप्ति मितिः २०७७÷०२÷२५
भारतद्वारा सीमा अतिक्रमण गरी कब्जामा लिएको सम्पूर्ण नेपाली भु–भाग निःशर्त फिर्ता गर !
विश्वको ईतिहासमा कहिल्यै कसैको पराधिनता स्वीकार नगरेको, विरताको गाथाले भरिएको स्वतन्त्र एवं सार्वभौम सगरमाथा एवं वुद्धभूमि नेपालको विश्वमा आफ्नै मौलिक विशिष्ट पहिचान छ । हामीले नेपालको भौगोलिक इतिहास लाई नियाल्दा सन् १८१६ मार्च ४ देखि लागु भएको नेपाल अधिराज्य र तत्कालिन ईस्ट इण्डिया कम्पनी विच भएको सुगौली सन्धी अगाडिका अवस्थामा नेपालको सीमाना पश्चिममा किल्ला काँगडा सतलज नदी, पूर्वमा टिस्टा नदी तत्कालिन सिक्किम राज्यको आधा आधी भाग उत्तरमा करिव करिव हाल कायम रहेकै चीनको स्वशासित क्षेत्र तिव्वत संग जोडिएका सीमाना र दक्षिणमा विहार, चम्पारन जिल्ला तथा गंगा जमूना नदी सम्म फैलिएको तथ्य पाईन्छ ।
सुगौली सन्धी अगाडी नेपालको क्षेत्रफल २०४,९१७ वर्ग कि.मी पुगेको थियो भने अहिले नेपालको क्षेत्रफल लिम्पियाधुरा– कालापानी– लिपुलेकक्षेत्र अतिक्रमित भू–भाग वाहेक १,४७,१८१ वर्ग कि.मी कायम देखिन्छ । यसरी हेर्दा नेपालले सुगौली सन्धी बाट ५७,७३६ वर्ग कि.मी भू–भाग तात्कालिन ईष्टइन्डिया कम्पनीलाई वाध्यात्मक रुपमा छोड्न परेको देखिन्छ । यसर्थ सुगौली सन्धी एक पक्षिय ईष्टइन्डिया कम्पनिको हित र सम्मानका लागि थियो र नेपालले ठूलो अपमान र क्षति व्योर्होनु परेको थियो । यसर्थ यो सन्धीलाई अपमानको दस्तावेज हो भन्ने पनि गरिएको छ ।
उक्त सन्धी पछि पनि पटक–पटक नेपाल र ईष्टईन्डिया कम्पनी विच पुरक सन्धी सम्झौता भएको देखिन्छ ति सन्धी सम्झौताले पनि नेपाललाई एक स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र प्रति गरिने व्यवहार कहिल्यै गरिएन । त्यसैगरी भारतबाट नेपाललाई एक असल छिमेकीबाट पाउने सम्मान र व्यवहार पनि पाउन सकेन ।
विश्व इतिहासमा देशहरु विच अन्तराष्ट्रिय सीमा विवाद त प्रायः हुने गर्दछ र ती विवादहरुलाई वार्ता लगायत विभिन्न माध्यमबाट सम्मानपूर्वक ढङ्गले समाधान खोज्ने प्रयास गरिरहेको पाउँछौं र यस्ता प्रकृयालाई स्वभाविक मान्ने गरिएको छ तर नेपाल भारत विचको वास्तविकता अत्यन्त तितो र विवादग्रस्त छ । भारतले नेपालको सीमा अतिक्रमण गरी सधैं सधंै सताईरहेको र नेपालीहरु प्रति गरिने व्यवहार पनि अत्यन्त हेपाहा रहेको छ ।
हाम्रो देश नेपाल २ वटा ठुला महाशक्ती राष्ट्रहरु क्रमशः चीन र भारतले घेरिएको छ । चीनको तर्फ १४१४ कि.मी. छ भने पूर्व, पश्चिम र दक्षिणमा ३ तिर भारतको सीमा १८८० कि.मी. ले घेरिएको छ । चारै तर्फ गरी जम्मा २६ जिल्लासंग नेपालको सीमा जोडिएको मध्येमा जम्मा २१ जिल्लाका ५४ ठाउँमा भारतले हेपाहा दृष्टिकोणबाट जमीन मिची कव्जा गरि करिव ६० हजार हेक्टर भूमी अतिक्रमण गरि उपभोग गरिरहेको छ । चीन तर्फको सीमा भने उच्च हिमश्रृङखला र विकट पहाडी भू–भाग भएकाले अधिकांश ठाउँमा प्राकृतिक सीमा कायम भएकाले पनि नेपाल चीन विच भने सामान्यतया विवाद रहित रहेको छ ।
भारतले नेपाल तर्फको ६०,००० हेक्टर भन्दा बढि जमीन कव्जामा लिई अतिक्रमण गरेका मध्ये लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रमा ३७,००० हेक्टर, सुस्तामा १४,००० हेक्टर, मेचीमा १६०० हेक्टर, सारादा व्यारेजमा ८.८५ हेक्टर, सन्दकपुरमा (इलाम) २ हेक्टर, परासन प्यारा ताल ४५० हेक्टर, भजनी लालबोझनीमा ३३० हेक्टर, कोरोवारीमा ४० हेक्टर, गुलरीयामा ६ हेक्टर, गुफाताल मानेभन्ज्याङ्ग (इलाम) ४ हेक्टर, झिटकैयामा ३ हेक्टर र पशुपतिनगरमा २४० वर्ग कि.मी भू–भाग सुरक्षाकर्मी राखी कव्जा गरि अतिक्रमण गरिरहेको छ । सैन्यवलको आडमा लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेकक्षेत्र, भेडीयारी, धनैया र जर्क नदीको विचमा पर्ने सुस्ता भू–भाग, नारायणी नदिको त्रिवेणी क्षेत्र, लक्ष्मणपुर वाधँ बाँके, रसियावाल–खुर्दलोटन वाधँ रुपन्देही, महली सागर वाधँ कपिलवस्तु, कैलावास वाधँ दाङ, पूर्णागिरी वाधँ कञ्चनपुर, डाँडा फरेना वाधँ रुपन्देही, वैरगनिया वाधँ रौतहट, गण्डक वाधँ, कोशी वाधँ, सुस्ता जंगलक्षेत्र, टनकपुर, महेशपुर, ठोरी, भण्टावारी, काँकडभिट्टा, मेची नदी आदि समेतका ठाउँमा सीमा अतिक्रमण गरी नेपाली भू–भाग डुवान हुने गरी भौतिक संरचना वनाईएका अत्यन्त विवादित क्षेत्रहरु हुन । वर्षेनी डुवान तथा वाँढीको प्रकोपबाट ठूलोमात्रामा धनजनको क्षति हुने गरेको छ । यसको समाधानका लागि नेपालले सशक्त कदम उठाउन जरुरी छ ।
यी उपर्युक्त सीमा क्षेत्रहरुका भू–भाग कव्जा तथा अतिक्रमण वाहेक सीमा क्षेत्रका वासिन्दाहरुलाई भारतीय सुरक्षाकर्मिहरुले गाली गलौज, लुटपिट तथा गोली प्रहार समेत गरी दुःख दिने गरेको पाईएको छ । गत हप्ता मात्रै भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपाल तर्फ आफ्नो जग्गामा बनाएको पाँचथरको फालेवुङ्गमा निर्माणाधिन साँस्कृतिक संग्राहालय निर्माण गर्न अवरोध गरेका छन् । ठोरीमा बाटो भत्काउने काम भएको छ । त्यसैगरी २०७७ साल जेष्ठ १० गते देखि कोशी वाधँक्षेत्रमा सम्झौता विपरित भारतीय ठेकदारले सप्तरी तर्फबाट पश्चिम तटवन्दमा क्षति पूग्ने गरी माटो खनाई ढुवानी गरीरहेका छन् । यी त केवल देखिएका प्रतिनिधी घटना मात्र हुन । यस वाहेक भारतीयहरुबाट वेला– वेलामा दुःख, पिडा, अपमान र ज्यादतीको सिकार भएका कतिपय आवाज दविएरै कुण्ठित भएर सहन गरी वसेका छन् ।
हामी अहीले कोरोना कहर (कोभिड–१९) का कारण विश्व व्यापी माहामारी फैलिएका बेला ‘लक डाउन’ जस्तो विषम परिस्थितीमा संकटपूर्ण जिवनयापन गरिहेका बेला गत २०७७ साल वैशाख २६ गते भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले मानोसरोबर जाने लिंक रोड अन्तरगत धार्चुुला लिपुलेख खण्ड ७९ कि.मी सडक उद्घाटन गरेको समाचार बाहिर आएपछि आम देशभक्त नेपालीहरुले गम्भिररुपमा लिएका छन् किनकि यो बाटोको १९ कि.मी खण्ड नेपालको कालापानी क्षेत्रमा पर्छ । भारतले यो बाटो निर्माण गर्दा सन् १९९९ मा योजना बनाएको, सन् २००५ मा योजना स्वीकृत भएको, सन् २०१४ देखि सडक निर्माण भएको भन्ने खवर आईरहँदा नेपालको सरकार तथा प्रशासनिक निकायहरु यति लामो अवधि सम्ममा पनि सूचना समेत नलिनु, वेखवर हुनु वा उक्त कामको प्रतिरोध नगर्नु भनेको मुलुकको सार्वभौम सत्ता र अखण्डता प्रति उदाशिनता र चरम लापरवाही गर्नु हो ।
हाल अतिक्रमित काली नदि पूर्वका लिम्पियाधुरा, कुटी नावी गब्र्याङ्ग छाङरु, वुदी गुन्जी, तिंकर र कालापानी समेत करिव ३५० वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल भू–भाग नेपाल भारत र चीन विचको त्रिदेशिय सीमा क्षेत्रको सामरिक महत्वका कारण भारतले सन् १९६२ को भारत–चीन युद्ध अवधिमा कव्जा गरी अर्ध सैनिक बल तैनाथ गरेका थियो । त्यसपछि त्यहाँ राज्यको कमजोर उपस्थिती र सामरिक सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट अति संवेदनशिल ठाँउ भएको हुँदा भारतीय पक्षले क्रमश सुरक्षाबलको उपस्थिती थप गर्दै नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी सुगौली सन्धीमा उल्लेख भएका शर्त विपरित नक्सामा समेत उक्त भूमि रेखाङ्कन गरी त्याहाँ रहेका नेपाली नागरिकलाई समेत भारतीय प्रमाणका कागजात वितरण गरेर नियोजित ढंगले नेपाली प्रमाण नष्ट गर्ने काम गरेको छ । भारतीय पक्षबाट वुनिएका सयौं झुटको पुलिन्दा वाहिर आएका छन् । भारतीय मिडियाहरु सफेद झुट बोलिरहहेका छन् र चीनले नेपाललाई उक्साएको भनि आम जनसमुदाय तथा सार्वजानिक मिडिया मार्फत झुठा सूचना संप्रेषण गरी दिग्भ्रमित वनाईरहेका छन् । यद्यपि यो घटनाले विश्व समुदाय समेतलाई सत्यतथ्य र वास्तविकताको उजागर गर्ने काम भने गरेको छ र भारतीय पक्षबाट हाल सम्म गरेका सवै काला कर्तुतहरुको पर्दाफास भएको छ ।
हामी संग लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेकक्षेत्र नेपालको हो भन्ने एथेष्ट प्रमाण रहेका छन् । सन् २०१६ मार्च ४ को सुगौली सन्धी अनुसार यसको धारा ५ ले काली पश्चिमको भू–भागको स्वामित्व समाप्त पारेको र काली पूर्व सिमित गरिदिएका ले यी भूमी माथिको स्वामित्व निसन्देह नेपालको ठर्हछ ।
त्यस क्षेत्रका जनताले वि.सं. २०१५ सालको आम निर्वाचनमा सहभागि भई मतदान गरेका छन भने वि.सं. २०१८ सालमा राष्ट्रिय जनगणनामा त्यहाँको जनताको अभिलेखिकरण भएको छ । त्यसैगरी आजभन्दा ११६ वर्ष अगााडी त्यस अतिक्रमित क्षेत्र गब्र्याङ्ग, गुन्जी, वुदी सहितका गाउँका मुखीयाहरुले तात्कालिन प्रधानमन्त्री चन्द्र सम्सेर ज.व.रा. लाई एउटा पत्र लेखि आफ्नो क्षेत्रको जग्गाहरु आन्तरिक रुपमा अतिक्रमण गरी गरिव दुःखी माथी थिचोमिचो भएको हुँदा न्याय गरिदिनका लागि लेखेका पत्र यद्यपि नेपाल संग सुरक्षित छ ।
त्यसैगरीे लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेकक्षेत्रमा सन् १९९५ सालमा भूमिसुधार कार्यालय दार्चुलामा तिरो तिरेको अभिलेख, १८१६ डिसेम्वर ८ को सुगौली सन्धीको पुरक सन्धी, सन् १८५७ मा भारतले नै जारी गरिदिएको नेपालको नक्सा, १८६० नोभेम्वर १ मा वाँके, वर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर नेपाललाई र्फिता गर्न भएको सम्झौता र १८७५ जनवरी ७ मा दाङ्गको डुडुवा क्षेत्र सिमाङ्कन गर्दाको नक्साङ्कन आदि प्रमाण नेपाललाई स्वामित्व ग्रहण गर्न प्रयाप्त छन् ।
यिनै प्रमाणका आधारमा देशको अखण्डता र सार्वभौमिकताको संरक्षण गर्न नेपालका सरकार तथा साशकवर्ग सदैव गम्भिर भई होसियारी हुनु पर्नेमा कतिपय अवस्थामा गम्भिर त्रुटी गरी संवेदनशिल नभएको समेत देखिन्छ । नेपालले वि.सं. २०३२ सालमो जारी गरेको नक्सामा छुटेको भूभाग हाल सम्म आईपुग्दा पनि नक्सा अद्यावधिक नहुनु वा छुटेको भूमि समेट्न नसक्नु भनेको अक्षम्य गल्ति गरी नेपाल र नेपाली प्रति धोका गरेको देखिन्छ ।
एउटा सार्वभौम एवं अखण्ड देश प्रतिको दायित्व र नेपाली जनभावनाको कदर गर्दै नेपाल सरकारले मिति २०७७ साल जेष्ठ ७ गते बुधवारका दिन मन्त्रीपरिषद्को वैठक द्वारा लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेकक्षेत्र समेटेर नेपालको राजनैतिक र प्रशासनिक नक्सा लागु गरेको छ । संविधानतः निशान छाप लगायत का वैधानिकता का लागि समेत संविधान संसोधन गर्ने प्रकृया अगाडी बढाएकोमा पनि सरकार धन्यवादको पात्र भएको छ । सरकारले चालेको यस महत्वपूर्ण कदमले नेपाली जनभावनाको कदर गर्दै भारतीय सरकारलाई नैतिक दवाव दिने काम भएको छ भने विश्व व्यापी रुपमा मिडियाको पहुँच भएकाले यस घटनाको सत्यतथ्य विवरण अन्तराष्ट्रियकरण भएको छ ।
भारतले हरेक तह तप्कामा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरीरहेको अवस्थामा नेपालले भारतद्वारा अतिक्रमित भूमिलाई नक्साङ्कन गरीइ लागु गर्नु एउटा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम मान्नु पर्दछ । यस घटनाबाट सीमा अतिक्रमण सम्बन्धि यथार्थता विश्व सामु संम्प्रेशित भएको छ भने भारत माथि विस्तारै नैतिक दवाव समेत श्रृजना हुनेछ । अव नेपाल सरकारले अतिक्रमित भूमिबाट भारतीय सुरक्षकर्मी हटाई लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेकक्षेत्रको भूभाग निशर्त फिर्ता गराउन संभावित सवै पहल कदमी निरन्तर अगाडी बढाउनु पर्दछ र उक्त जमीन लगायत देशका विभिन्न भागका अतिक्रमित ६०,००० हेक्टर जमिन फिर्ता नहुन्जेल नेपाल सरकार सवै नेपाली दाजुभाई, दिदीवहिनीहरु एकजुट भई खवरदारी गर्नु पर्दछ ।
अन्त्यमा,
हामी प्रकृति मानव केन्द्रित जनअभियान नेपाल, नेपाल सरकार समक्ष सुगौली सन्धी, त्यसका पुरक सन्धी, तत्कालिन नक्सा तथा सरकारी अभिलेख कागजात लगायत यथेष्ट प्रमाण राखी भारतीय सरकार समक्ष वार्ता लगायत सवै विकल्प खुला गरी नेपाल र नेपालीले शिर उच्च हुने गरी प्रकृया अगाडी बढाई विभिन्न समयमा मिचिएका, कव्जामा लिई अतिक्रमण गरेका सवै भू–भाग यथाशिघ्र फिर्ता गराउन अविलम्व निरन्तर लागिरहन अनुरोध गरिन्छ साथै आम नेपाली समूदायले पनि आ–आफ्ना विमति वा फरक मतलाई हालका लागि थाति राखी मातृभूमि प्रतिको कर्तव्य निर्वाह गर्न एकवद्ध भई आ–आफ्नो ठाउँबाट सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न जोडदार आवहान गर्दछौं । यस विषम परिस्थितीमा भारतीय सरकारले अत्यन्त लचिलो ढङ्गले अतिक्रमित भूमिलाई निशर्त र्फिता गरि दुई पक्षिय छिमेकी विच सदियौं देखि रहिआएको सुमधुर सम्बन्धलाई यथावत कायम राख्न प्रतिवद्ध हुनेछ भन्ने आशा तथा विश्वास गरेको छौं । यो मुद्दा एउटा सार्वभौंम एवं स्वतन्त्र राष्ट्रले आफ्नो भूमि उपभोग गर्न पाउने नैशर्गिक अधिकारको सुनिश्चित गर्न गराउनका लागि प्रकृति मानव केन्द्रित जनअभियान भारत तथा अन्तराष्ट्रिय समूदायहरु समेतले विशेष चासो राखी पहल कदमी गरिदिनहुन अनुरोध गरिन्छ ।
जय प्रकृति–जय मानव, जय जन्मभूमि– जयनेपाल !
राजन के.सी नवराज विष्ट
महासचिव अध्यक्ष