सचिन शाक्य मोरङ्ग जिल्लाको उतर पुर्वि नगर उर्लाबारी का बासिन्दा हुनुहुन्छ । प्रस्तुत छ लामो समय देखि निर्माण ब्याबसाय र त्यस संग संबन्धित सामाग्री उत्पादन र बिक्रिको ब्याबसाय गर्दै आउनुभएका युवा ब्याबसायी सचिन शाक्य संग परविर्तन खबरले गरेको कुराकानिको संक्षेप
प्रश्न ः स्वागत छ यहाँलाई सचिन जि परिवर्तन खबर डट कममा
उत्तर ः धन्यवाद ।
प्रश्न ः तपाई युवा क्रसर तथा निर्माण ब्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, क्रसर तथा निर्माण ब्यवसायको क्षेत्रमा कति वर्ष देखि कार्यरत हुनुहुन्छ ?
उत्तरः म निर्माण ब्यवसायको क्षेत्रमा २०६४ साल देखी अवद्ध भएर काम गरिरहेको छु त्यो संगै निर्माणको क्षेत्रमा प्रयोग हुने सामाग्री उत्पादन गर्ने क्रसर ब्यवसायी पनि हुँ ।
प्रश्न ः याहाँले आफै उल्लेख गर्नु भयो निर्माणको क्षेत्रमा प्रयोग हुने सामाग्रीको उत्पादक भन्ने वित्तिकै क्रसरको कुरा आयो । क्रसर भन्ने वित्तिकै जो खिम पुर्ण चिजको कुरा आयो,। नेपालको प्रकृती सम्पदासंग सम्वन्धित भएको चिज आयो । यो ब्याबसायी लाई बारबार सरकार केन्द्र र स्थानियले पनि दुःख दिने गर्छ तपाईहरुलाई यो खास गरिकन क्रसर ब्यवसायीहरुको अहिलेको समस्या चाँहि के हो ?
उत्तरः धन्यवाद प्रश्नको लागी वाश्तवमा क्र्रसरलाई हेर्ने दृष्टिकोण राज्यबाट पनि पृथक ढंगबाट हेरिन्छ यो ब्यवसायी ब्यवसायी नै हैन भन्ने तरिकाले हेरिन्छ । त्यो संग संगै हामी नेपालीहरु दिन प्रतिदिन एक अर्काको अस्थित्व न स्विकार्ने खालको हुँदै गयौं, यहि क्षेत्रमा यहिंको मान्छेले केहि गर्यो भने डाहा र इश्र्या गर्ने परिस्थिति पनि छ । त्यो संग संगै अहिले मुलुकको राजनैतिक घटना परि घटनाबाट पनि हामी जानकार छौ । कुनै पनि ब्यवसायी कुनै राजनैतिक दल संग निकट छ भने अर्को दलले त्यसको खैरो खन्ने प्रवृति छ । जसको उपज पनि यो अवस्था हो भन्ने मलाई लाग्छ । तसर्थ हामी सबैले राजनितिक दल भन्दा माथि उठेर यो ठाउँमा केहि गर्ने सोच राखेका मान्छेहरुले जसले यहि ठाउँमा राजगारको वातावरण पनि श्रृजना गरेको छ । र यहि ठाउँको श्रोत र साधनलाई उद्योगको रुपमा संचालन गरेको छ भन्ने दृष्टिकोणले नहेर्नाको कारण पनि यसलाई जोखिम पुर्ण ब्यवसायका रुपमा हामीले मानेका पनि छौं । राज्यले यसलाई उचित ब्यवस्थापन गर्ला भन्ने हामीलाई लागेको पनि छ ।
प्रश्न ः राज्यले उचित ब्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने याहाँको माग होला तर क्रसर ब्यवसायी तपाईहरुको विचमा नै मत ऐक्यता नभएको जस्तो देखिन्छ, सरकार पनि क्रसर ब्यवसायीहरुले वातावरणीय प्रभाव र सरकारको कानुनलाई वेवाश्ता गरेर काम गर्छन भन्ने आरोप लगाउँ छ याहाँ के भन्नुहुन्छ ?
उत्तरः आजको मितिसम्म आइपुग्दा सरकार आफैमा स्थिर नभएको परिस्थिति छ । दिगो सरकार नहुनुको कारणले पनि यो ब्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक भएको पाइएको छ । एउटा सरकार आउँछ एउटा निति बनाउँछ अर्को सरकार आउँछ त्यसलाई पालना गर्दैन वाश्तवमा सरकारले क्रसरको २०७१ सालमा बनाएको जुन निति छ । त्यो नितिको मापदण्ड अनुरुप कुनै पनि क्रसर उद्योग चल्न सक्ने अवश्थामा छैनन् । जुन क्राइट एरिया तोकिएको छ । नेपालमा त्यो अनुसारको क्रसर चलाउने जग्गा नै छैन । क्रसरको लागी उपयुक्त सामाग्री र जमिन महेन्द्र राजमार्ग उत्तर पट्टी छ तर मापदण्ड चाहिँ राजमार्ग भन्दा दक्षिण दश पन्ध्र किलो मिटर झरेर उद्योग खोल्नु भन्ने छ । त्यो निति नियम कै कारण क्रसर उद्योग चल्न गाह्रो छ । निति नियम बनाउँदा उद्योग सम्बन्धित विज्ञहरु राखेर बनाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
प्रश्न ः अहिले राज्यले वातावरणीय प्रभावलाई मुल्याड्ढन गरेर एउटा नियम बनाएको छ । नदिको पुल भन्दा ५ सय मिटर टाढा मानव वस्ति भन्दा टाढा जंगल भन्दा कति किलो मिटर टाढा ढुङ्गा, गिटी, वालुवा निकाल्न नपाइने भनेर मापदण्ड बनाएको छ तर तपाई क्रसर ब्यवसायीहरु चाँहि त्यो मापदण्डलाई बेवाश्ता गरेर ढुङ्गा, गिटी, बालुवा झिक्नुहुन्छ भन्ने सरकारको आरोप छ नी ?
उत्तरः तपाइले भनेको सहि हो तर २०७२ साल पछि मात्र यो वातावरणीय प्रभाव मुल्याड्ढनको मापदण्ड लागु भएको हो । त्यस पछि नयाँ खुलेका उद्योगहरु सबै त्यहि मापदण्ड अनुकुल नै छन् । तर त्यो भन्दा अगाडि नै दर्ता भएका उद्योगहरु जस्ले अबौं रुपैया खर्च गरेर उद्योगमा हात हालेका छन त्यसलाई चाँहि हचुवाको तालमा भोली देखि बन्द गर्नु भन्ने आदेश दिइन्छ कमसेकम त्यसलाई पनि एउटा अवसर दिनुपर्छ । त्यो उद्योगहरुलाई नयाँ मापदण्डमा आउनको लागी एक वर्षको समय, दुइ वर्षको समय अथवा स्थानतरणको निति बनाएर जुन ठाउँमा मापदण्ड पुरा हुन्छ त्याहाँ सार भनेर भन्नु त पर्यो होलानी ? हचुवाको तालमा निर्णय गर्ने मान्छेको घरबारी बैंकमा राखेर नाखो मुन्द्रो समेत बेचेर लगानी गरेको अबौं लगानीलाई विचारै नगरी हचुवाको तालमा निति बनाएर हुन्छ । नियमकारी निकाएहरु पनि इमान्दार छैनन् । अघि तपाईले भन्नुभयो नि क्रसर ब्यवसायीहरुको आफ्नै मतऐक्यता नभएको यो सहि हो किनभने ७२ पछिका क्रसरहरु मापदण्डमा छन । ७२ भन्दा अगाडिका क्रसरहरु पुरानै मापदण्डमा छन । याहाँ नेर एउटा बहस छ । त्यो संगसंगै के भइरहेको छ भने सरकारी काम निर्माणका लागी ठेक्का हालेपछि त्यो निर्माण कम्पनीलाई क्रसर सामाग्री उत्पादन गर्न दिइन्छ । त्यो निर्माण कम्पनीले आफ्नो ठेक्का अनुसारको बाटो, घाटो, पुल पुलेसा बनाइसके पश्चात त्यो क्रसर उद्योग वन्द गरिदैन संचालन मै राखिन्छ, । त्यस्ता क्रसर उद्योगहरु वन्द गर्नु पर्छ भनेर हाम्रा ब्यवसायीहरुको माग पनि हो । र सरकारले त्यस्तो ठाउँमा क्रसर उधोग खोल्ने अनुमति र लाइसेन्स दिनु पर्छ जाहा अरु क्रसर उधोग नै छैन । उदाहरणको लागी जस्तै अहिले मोरङ्गको उत्तरी क्षेत्र पट्टि क्रसरै क्रसरको लागी योग्य जमिन छ । खानीको लागी उपयुक्त ठाउँ छ, त्याहाँ धेरै ब्यवसायीहरुले आफ्नो उद्योगहरु संचालन गर्नु भएको छ तर तेश्ता ठनउमा पनि कुनै कम्पनिले बाटो निर्माण ठेक्का लिएको छ जस्तै हुलाकी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग वनाउने तेस्ताहरु लाई पनि त्यहि ठाउँमा सरकारले क्रसर खोल्न दिएर राखेको अवश्था छ । जुन ठाउँमा पहिले देखि नै क्रसर उद्योग चलिरहेको छ । त्यो ठाउँमा अर्को क्रसर चलाउने अनुमति दिने नै हैन निर्माण ठेकेदारहरुलाई जुन ठाउँमा निर्माणका लागी सामाग्री सहज उपलब्ध हुदैन त्याहाँ पो ठेकेदारलाई क्रसर खोल्न दिने त । पुराना ब्यवसायी चाहि यहाँ बाटो बन्न थाल्ला र सामाग्री बेच्छु भनेर वसिरहेको हुन्छ । बाटो निर्माणको ठेक्का प्रकृया सुरु भइसके पछि जसले ठेक्का लिन्छ उसैले आएर क्रसर कम्पनी राखि दिन्छ । त्यसले पनि ब्यवसायीहरु मारमा परिरहेका छन । त्यसकारण उनीहरुको विचमा पनि त्याहाँ द्धन्द छ र निर्माण ब्यवसायीले आफ्नो प्रोजेक्टलाई लक्षीत गरेर राखीएका उद्योगहरु चाँही निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि पनि आफ्नो वलवुताले चलाइ रहेको परिस्थिती छ । त्यसमा नियमनकारी निकाय जुन छ । त्यसले पनि त्यो उद्योग निश्चित समयको लागी मात्रै थियो, योजना सम्पन्न भइ सक्यो अब यो वन्द गर्नु पर्यो भन्दैन र उद्योग विना अनुमती नै चलिरहेको अवश्था छ । यो कारणले पनि क्रसर ब्यवसायीहरुको एक आवाज नभइ सकेको अवश्था हो भने उद्धेश्य पृथक हुनेले पनि, जस्तै होमपाईप फ्याक्ट्री, विजुलीका पोलका फ्याक्ट्रीको नाममा चलाइ क्रसर चलाइ रहेका छन् । कंक्रिट उद्योग भनेका छन तर क्रसर चलाई रहेका छन त्यस्ता पनि भेटिन्छन् अर्को वासिङ्ग भनेर क्रसिङ्ग पनि चलाई रहेका छन, वासिङ्ग र क्रसिङ्ग त फरक नेचर हो । नियमनकारी निकाय याहाँ चुप छ । कुनै वाश्तै छौन । यो वातावरणीय प्रभाव मुल्याड्ढनको कुरा २०७२ पछि आयो । त्यस पछि दर्ता भएका उद्योगहरुले त्यसको पालना गरिरहेका छन तर त्यो भन्दा अगाडि दर्ता भएका उद्योगको हकमा उद्योग स्थापना गर्दा ठाउँ खाली रहेको र पछि जग्गा प्लाटिङ्ग भएर घरहरु एक दुइ बन्न थाले पछि अनुगमन गरेर याहाँ घर र गाउँ भएका ठाउँमा किन उद्योग चलाएको भन्छ,। उद्योग स्थापना र गाउँघर स्थापनाको अध्ययन गर्नु पर्दैन, उनिहरु त्यसो गर्दैनन् र दुःख दिने प्रत्यन गर्छन । क्रसर मै काम गर्ने मान्छेहरुले काम गरेर पैसा जोडे पछि, उद्योग कै वरिपरि जग्गा किनेर घर बनाएका छन र उनीहरु त्यहि काम गरिरहेका छन । त्यसलाई अध्ययन गर्नु पर्दैन, उद्योग स्थापनाको समयमा त्याहा घर वस्ती थियो कि थिएन भनेर बुझ्न जरुरी हुन्छ होला ? यस्तै कारण नियम कानुन बनाउँदा हचुवाको भरमा अध्ययन नगरी बनाउनु हुँदैन भन्न खोजेको हो मैले ।
प्रश्नः सरकारले के गरिदियो भने क्रसर ब्याबसायीहरु को समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने लाग्छ याँहालाई ?
उतर ः राज्य पक्ष लाई मेरो तर्फ बाट के एउटा अनुरोध छ भने ठेक्का प्रोजेक्ट बेसमा क्रसर उधोग हरु जसले खोले का छन । त्यो ठेक्का समाप्त भइृसके पछि त्यसता उधोगहरु बन्दहुनुपर्छ एक , दोश्रो उद्धेश्य फरक छ भने बन्द हुनै पर्छ । तेश्रो कुरा नया मापदण्डमा रहेकाहरुले यथावत संचालनमा आउन पाउनु पर्छ र राज्यको मापदण्ड भित्र रहेर चलाउनु पर्छ । ति साथि भाई हरुले र जति पनि पुराना हरु हुनुहुन्छ वाहा हरुलाई पनि निश्चित समय दिएर स्थान्तरणको अबसर स्थान तोकेर दिइनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ नत्र हचुवाको तालमा एउटा सरकार आउने बन्द गर्ने अर्कौ आउने खोल्दिने यो कुनै तरिका भयो र? अस्ति पुसमा गृहमन्त्रि रवि लामिछाने ज्युले ठाडो आदेश र निर्देशन दिनुभयो बन्द गर्ने त्यो यस्तो समय थियो । पुस मसान्त त्यस बेला हामि ब्याबसायी ले राज्यको कर पनि तिर्नु पर्ने, बैंकको ब्याज अर्थात प्रिमियम हाल्नु पर्ने समय , कर्मचारी र कामदारको तलब पनि दिनु पर्ने समय , एकै चोटी हचुवाको भरमा बन्द भन्दिँदा बाँकि रहेका योजनाहरु प्नि पुरा गर्नु पर्ने समयमा कस्तो असर पर्ला ब्याबसायीहरु लाई । ब्याबसायी लाई मात्र होईन , मुलुकको बिकाश निर्माणमा क्रसर उधोग बिना सम्भब नै छैन । त्यसतो कुरा र समयको ख्याल नगरिकन हचुवाको भरमा बन्द गर्ने निर्णय हमीलाई आपत्ति जनक थियो । त्यो समयमा हामी क्रसर ब्याबसायीको जति बिजोग अरु कसैको अबश्य थिएन । त्यसमाथि हाम्रो यो ब्याबसाय धराप भइरहेको छ , संचालन गर्न धेरै गाह्रो भइरहेको छ ।
एक सय तिस प्रतिशत सम्म एक आर्थिक बर्षमा डिजेलको मुल्य बढे पछि यो ब्याबसाय टिक्न सक्छ ? जवकि मुलुकको सार्वजनिक खरीद ऐन अन्तरगत हामी रहेर काम गरि रहेका छौं । यति गर्दा पनि टिकेर काम गर्नु पर्ने अबश्थामा पन्ध्र देखि बिस प्रतिशत पनि मुनाफा छैन । त्यो भन्दामाथि भाउ बढाउदा सरकार आफै हामी लाई काला बजारी भन्छ तर एकै आर्थिक बर्षमा १३० प्रतिशत सम्म डिजलको भाउ बढाउदा हामीले उधोग कसरी टीकाउने र कसरी चलाउने ? हरेक सरकारी कार्यालयले निर्माणको कामका लागी त्यो आर्थिक बर्षको अग्रीम मुल्य सुचि तोकिदिएको हुन्छ । अनि १३० प्रतिशत इन्धनको मुल्य बढेपछि हामी के गर्ने ? इन्धन बनिा त हाम्रो उधोग चल्दैन । यो अबश्था नहेरीकन हचुवाको तालमा जुन इन्धनको मुल्य बृद्धि भएको छ यसमा हाम्रो आपत्ति छ । हिजोको दिनमा पेट्रोल र डिजेलको मुल्य हेर्ने हो भने ३० रुपैंयाको फरक थियो तर आज ३ रुपैंयाको फरक छ । कतिपय बिलासितामा पेट्रोल प्रयोग हुन्छ तर डिजेल चाँहि उधोग , निर्माण , कलकारखाना र उत्पादन संग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको बस्तु हो । यस्ता कुराहरुमा सरकारले ध्यान नदिइ कन हचुवाको तालमा मुल्य बढाउने कामले यो ब्याबसायी लाई ठुलो असर पुगेको छ सरकारको यस तर्फ पनि ध्यान जावस भनि अनुरोध पनि गर्दछु ।
प्रश्नः क्रसर सम्बधि सरकारको नितिको याहाँले विरोध गर्नु भयो । सरकारले यो ब्यवसायीलाई समेटेर लैजान के सुझाव दिनुहुन्छ ?
उत्तरः वाश्तवमा आज मुलुक दिन प्रतिदिन आर्थिक रुपले खस्की रहेको अवस्था छ । व्यापार घाटा छ । आयात मात्र हामी गरेका गरै छौं, निर्यात हामीसंग केहि छैन, जव सम्म हामी हाम्रो उत्पादनलाई हामी संग भएका श्रोत र साघनको पहिचान गरेर त्यसलाई हामीले व्यापारिक प्रवर्दधन अर्थात विक्रि गर्न सकेनौं भने हाम्रो देश आर्थिक रुपमा सफल बन्न सक्दैन । हामी संग जे छ त्यहि बेच्ने हो । हामीसंग प्रचुर खानीहरु छन । तिनलाई नियमकारी निकाय गठन गरेर श्रोत साधनलाई पहिचान गरेर हाम्रो देशले यिनै चिजबाट नैसमृद्दीको बाटो हात पर्न सक्छ तसर्थ यहि खानीहरुलाई नै हामीले प्रयोगमा ल्याउन जरुरी छ जस्तै अहिले मुलुकमा लगभग १२ सयको हाराहरीमा क्रसर उद्योग छ । हामी संग जे छ त्यहि बेच्ने, हामी संग ढुङ्गा छ, गीट्टी छ, वालुवा छ माटो छ, हामीले यहि बेचेर मुलुक सम्पन्न हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ । आज माल्दिप्स जस्ता देशहरु समुद्रमा डुब्ने स्थितिमा छन । समुद्रमा विलयहुने परिस्थितिमा छन । ति देशलाई आज अरबौं टन माटो चाहियोको छ कसले दिन सक्छ त ? हाम्रा धेरै यस्ता पहाडहरु छन जो ब्यर्थ छन, जो प्रयोग विहिन छन । ति पहाडहरु संरक्षणको वहानामा अरबौं रुपैया खर्च गरिएको छ, जसको संरक्षण संभव छैन । त्यस्तो वस्तुहरुको पहिचान गरेर हामीले बेच्न पनि पर्ने हुन्छ । राज्यले विकाशका लागी सधैं भरी भिख मागेर सम्भव छैन, हाम्रो श्रोत र साधनलाई नै बिक्री गरेर आर्थिक आर्जन गर्न सकिन्छ । आज भन्दा दश वर्ष अगाडी ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा, माटो भारत निकाशी हुन्थ्यो । त्यति खेर अरबौं राजस्व संकल हुन्थ्यो । हामीले इतिहास हेर्ने हो भने धरान, चतरा तिरबाट कोशी किनार हुदैं रेलबाट ढुङ्गा भारत विक्रि हुन्थ्यो । त्यहि वेला देखि भारतले नेपालका ढुङ्गा प्रयोग गथ्र्यो । दोलखाको मुढे भन्ने ठाउँमा ४३ सालमा वन्द गरिएको एउटा उद्योग छ । त्यो उद्योगबाट त्यो समयमा आणविक भट्टिमा प्रयोग हुने सामाग्री वन्दो रहेछ । आज त्यस्ता उद्योगहरु बन्द गरिरहेका छौं । हामीले हाम्रा श्रोत र साधन चिन्न नसकेर यो मुलुकको अर्थतन्त्र दिन प्रतिदिन घरायसी भइरहेको छ । तसर्थ मुलुकले अब दिगो विकाश गर्ने हो भने आफ्नो श्रोत र साधनको पहिचान गरेर ति चिजहरुलाई विदेश वेच्न सुरु गर्नु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । म सानो हुँदा एक कक्षा तिर पढ्दा सुनेको थिएँ हरियो वन नेपालको धन तर यो चिजलाई आज सम्म हामीले प्रयोग गर्न जानेनौ र सकेनौ । त्यसैले आज हरियो वन तश्करको धन भयो । त्यो वेला इश्ट इण्डीया कम्पनीले संचालन गरेका देशहरुमा नेपालको काठ लगेर रेल्वे विश्तार गरेका थिए । आज नेपालमा मेचि देखि महाकाली रेल कुदाउने भनि रहेका छौं । सिमेन्ट कंक्रिट प्रयोग गरिरहेका छौं । जब सम्म हामीले हाम्रो श्रोत साधनको पहिचान गर्न सक्दैनौं प्रयोग गर्न सक्दैनौ, यो नेपालले समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन । जुनै राजनितिक पर्टिको सरकार आए पनि अब वैदेशिक व्यापार निति एक ठाउँमा उभिएर वनाउन जरुरी छ ।
प्रश्नः पत्रिकाको माध्यमबाट पाठकहरुलाई केहि सुझाव छन ?
उत्तरः धन्यवाद आज परिवर्तन खबरले मजस्तो युवा व्यवसायीको पिडा र भावना पोख्ने अवसर दिएको छ । त्यसको लागी परिवर्तन खवरलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु,। पत्रकारीता नै समाजको र राज्यको आँखा हो, यस्तै कुराहरुलाई उठाएर देश र समाजको कान सम्म पुर्याइदिनु भएकोमा धन्यवाद ।