राजतन्त्र पुनर्वाहली, सङ्घीयता खारेजी र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाजस्ता माग राखेर प्रधानमन्त्रीलाई ४० बुँदे माग पत्र बुझाएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्षले "कुनै रक्तपातबिना सल्लाह र सहमतिबाट" दलहरूबीच "नयाँ सम्झौता" गरेर अघि बढ्ने सम्भावना भएको बताएका छन्।
बिहीवार बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै राजेन्द्र लिङ्देनले त्यस्तो सम्झौता "सबै अटाउने, कोही उपेक्षित महसुस नगर्ने" खालको हुने बताए।
माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व थाल्नुअघि राष्ट्रिय जनमोर्चाका तर्फबाट तात्कालिक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समेत ४० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाइएको शैलीमै फागुन दोस्रो साता राप्रपाले व्यवस्था उल्टाउने माग माग राख्दै पत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको हो।
"जसले गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षताको मुद्दा उठाएर आयो उसैले अब यो ठिक भएन भन्न मिलेन। त्यसका समर्थकहरूलाई पनि यो ठिक भएनछ भनेर भनिहाल्न नमिल्ने अवस्था छ," लिङ्देनले भने।
"त्यो सन्दर्भमा जसले सुरुदेखि नै गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता यो मुलुकका लागि आवश्यक एवम् उपयुक्त छैन भनिराखेको थियो, उसैले सडकदेखि सदनसम्म यही कुरा उठान गरिसकेपछि अरू ती राजनीतिक दलहरूलाई समेत सहमतिमा आउन सजिलो हुन्छ।"