नेपाल सरकारले टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्‌को भाद्र ६ गते बिहीवार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए।

टिकटकले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिकाअनुसार दर्ता हुन सहमति जनाएकाले प्रतिबन्ध फुकुवा फिर्ता लिइएको गुरुङले बताए।

सर्त के छन्

गुरुङका अनुसार अब टिकटकले सरकारले राखेका सर्तहरू पूरा गर्ने भनी सहमति गर्नुपर्ने छ।

ती सर्तहरूमा टिकटकमा प्रयोग हुने भाषाको नियमनका लागि उसले अधिकारी तोक्ने, नेपालको पर्यटन र डिजिटल शिक्षा तथा सुरक्षामा सहयोग गर्नुपर्ने लगायतका छन्।

अनौपचारिक कुराकानीमा टिकटकका प्रतिनिधि त्यसप्रति सहमत भए पनि औपचारिक सहमति हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ।

अब टिकटकजस्तै अन्य सामाजिक सञ्जालहरू पनि नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने र तिनले पनि उपर्युक्त सर्तहरू मान्नुपर्ने गुरुङले जानकारी दिए।

सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरूले दिएको जानकारीअनुसार बुधवार मन्त्रालयले केही सर्तहरूसहित टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेर त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाएको थियो।

सरकारले "सामाजिक सद्भाव र वातावरणमा खलल पुर्‍याउन भूमिका खेलेको" भन्दै गत वर्ष नोभेम्बर दोस्रो साता नेपालमा उक्त एपमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि भीपीएन प्रयोग गरेर धेरै प्रयोगकर्ताहरूले टिकटक चलाउने गरेको पाइन्छ।

प्रतिबन्ध फुकुवा हुनुअघि नै चल्न थालेको थियो

बिहीवार साँझ सरकारले टिकटक प्रतिबन्ध हटाउनुअघि नै केही इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)को नेटवर्कमा टिकटक चल्न थालेको प्रयोगकर्ताहरूले बताएका थिए। बीबीसीले पनि केही आईएसपीको इन्टरनेटमा टिकटक निर्बाध चलेको पाएको थियो।

टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउनेबारे सरकारी निकायहरूले छलफल गरिरहेको यसअघि अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका थिए। दुई दिनअघि बीबीसीसँग कुराकानी गरेका केही मन्त्री तथा उच्च अधिकारीहरूले पनि टिकटकलाई "सर्तसहित खुला गर्नेबारे छलफल चलिरहेको" बताएका थिए।

काठमाण्डूको हाँडीगाउँकी मल्लिका कार्कीले पहिले भीपीएन प्रयोग गरेर टिकटक चलाइरहेकी थिइन्। तर बिहीवारबाट भने उनले भीपीएन प्रयोग गर्नुपरेको छैन।

"टिकटक खुलिसक्यो भन्ने सुनेकी थिएँ। अहिले ट्राई गर्दा चल्ने भइसकेको रहेछ," बिहीवार दिउँसो उनले भनिन्।

सञ्चार मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावमा टिकटकलाई नेपालमा पुन: चलाउन दिनका लागि उसले नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूको नियमन गर्न बनाएको निर्देशिकाको पूर्ण पालन गर्नुपर्ने कुरा राखिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

त्यसै गरी नेपालमा नै उसले सम्पर्क कार्यालय वा सम्पर्क व्यक्तिहरू तोक्नुपर्ने सर्त पनि राखिएको उनीहरूले बताए।

त्यसबाहेक टिकटकले नेपालको शैक्षिक, सामाजिक जागरण तथा जनचेतनामूलक सामग्रीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र त्यसका लागि समुदायस्तरमा सचेतना कार्यक्रम चलाउनुपर्ने कुरा पनि राखिएको एक अधिकारीले बीबीसीलाई बताए।

"यो उसैले आफैँले पनि प्रस्ताव राखेको कुरा हो। त्यसमा टिकटक पनि सकारात्मक नै भएकाले हामीले त्यस्तो सर्त राखेका हौँ," उनले भने।

यसै गरी "सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने खालका सामग्रीहरू नेपालले अनुरोध गर्नेबित्तिकै हटाउने संयन्त्र बनाउनुपर्ने" सर्त पनि राखिएको छ।

टिकटक के भन्छ

दुई दिनअघि मात्र बीबीसीले पठाएको इमेलको उत्तर दिँदै टिकटकका एक प्रवक्ताले आफूले "नेपाल सरकारसँग मिलेर अघि बढ्नका लागि काम गरिरहेको" प्रतिक्रिया दिएका थिए।

उनले चाँडै "यो समस्या समाधान हुने छ भन्नेमा" आफू विश्वस्त रहेको पनि बताएका थिए।

उनका अनुसार टिकटकका लागि नेपाल "रोमाञ्चक बजार" भएको र विगत केही वर्षदेखि उल्लेख्य बजार विस्तारको अनुभव पनि गरेको जनाएका छन्।

टिकटकले आफ्नो माध्यमबाट मानिसहरूले आफ्ना भावना अभिव्यक्त गरिरहेको र त्यसलाई जीविकोपार्जनको माध्यम समेत बनाएको उल्लेख गरेको छ।

प्रतिबन्ध हटेपछि त्यो पुन: सुरु हुने अपेक्षा आफूहरूले गरेको टिकटकका एक प्रवक्ताले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई मङ्गलवार राति पठाएको इमेलमा उल्लेख गरेका छन्।

टिकटकको पत्र र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चासो

गत साता प्रतिबन्ध हटाउनेबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि चासो राख्दै "त्यसबारे आवश्यक छलफल गर्न" सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई निर्देशन दिएका थिए।

केही दिनअघि टिकटकले सञ्चारमन्त्री गुरुङलाई सम्बोधन गरेर प्रतिबन्ध फुकुवा गरिदिन अनुरोध गर्दै एउटा इमेल लेखेपछि टिकटकको विषयमा छलफल हुन थालेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।उनीहरूका अनुसार उक्त इमेलपछि सरकार सर्तसहित टिकटकलाई खुला गर्नेबारे सकारात्मक भएको थियो।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरका अनुसार प्रतिबन्धपछि त्यसलाई हटाउन टिकटकले हालसम्म कैयौँ पत्रहरू पठाइसकेको छ।

"अघिल्ला पत्रहरूमा चाहिँ उसले आफूलाई घाटा लागेको तथा नेपाललाई पनि आर्थिक रूपमा यति क्षति भयो भन्ने खालका तर्क गर्ने गरेको थियो," मङ्गलवार उनले बीबीसीसँग भनेका थिए, "अहिले पठाइएको इमेलमा अलि फरक खालको कुरा आएका छन्।"

"यसपालि उसले नेपालका विद्यमान तथा नेपाल सरकारले तोकेका सबैखाले नीति, नियम, निर्देशिका र कार्यविधिहरू पूर्ण रूपमा पालन गर्ने भनेर मन्त्रीज्यूलाई नै सम्बोधन गरेर इमेल पठाएको छ।"

ठाकुरले दिएको जानकारीअनुसार टिकटकको सार्वजनिक नीति र सरकारसँगको सम्बन्ध हेर्ने दक्षिण एशिया प्रमुख फिरदौस मोत्तकिनले उक्त इमेल पठाएका थिए। यसअघि पनि उनले नेपालका प्रधानमन्त्रीसहित सञ्चारमन्त्री र दूरसञ्चार सेवाको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पनि पटकपटक पत्राचार गरिसकेका थिए।

सकारात्मक प्रतिक्रिया

सरकारले टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन लागेको खबर आएसँगै सामाजिक सञ्जालमा कतिपयले त्यसबारे सकारात्मक धारणा व्यक्ति गरेका थिए।

उनीहरूले सकारले "अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै" त्यसो गर्नु नै उपयुक्त हुने सुझाव पनि दिएका थिए।

यद्यपि अधिकारीहरूले मन्त्रिपरिषद्‌बाट प्रतिबन्ध लगाइएकाले सोही बैठकबाट मात्र प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने भएकाले केही समय लाग्ने बताएका थिए।

तर सरकारी निर्णय आउनुअघि नै केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले टिकटक चल्ने बनाइसकिएको पाइएको छ।

त्यसबारे सोधिएको प्रश्नमा हाल टिकटक चल्न थालिसकेको सुबिसु केबलनेटका सञ्चालक समेत रहेका इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर्स असोसिएशन (आइस्प्यान) नेपालका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले भने, "हामीले प्रतिबन्ध लगाउने क्रममा सरकारले दिएका लिङ्कहरू बन्द गरेका छौँ। तर त्यस्ता लिङ्कहरू परिवर्तन भइरहन्छन् त्यसले गर्दा चलेको हुन सक्छ, तर औपचारिक रूपमा हामीले खुलाएका छैनौँ।"

"टिकटक आफैँले पनि कतिपय परिवर्तन गर्दा एपको लिङ्क खुल्ने हुन सक्छ। तर हामीले अहिलेसम्म खुलाएका छैनौँ र सरकारले पनि हामीलाई त्यस्तो निर्देशन दिएको छैन।"

नेपालको सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक भनिने वर्ल्डलिङ्कका अध्यक्ष दिलीप अग्रवालले चाहिँ आफूहरूलाई टिकटक खोल्नू भनेर निर्देशन नआएको बताए।

"हालसम्म सरकारका तर्फबाट प्रतिबन्ध हटेको जानकारी नआएकाले हामीले टिकटकलाई चल्ने बनाएका छैनौँ," उनले भने, "यदि सरकारले खोल्ने निर्णय गर्छ र त्यस्तै निर्देशन दिन्छ भने हामी त्यसलाई पालन गर्छौँ।"

टिकटक प्रतिबन्धको असर

कतिपयले नेपालमा टिकटक प्रतिबन्ध भएपछि त्यसले नेपालमा आर्थिक असर पारेको दाबी पनि गर्दै आएका छन्। टिकटक स्वयंले सरकारलाई पठाएका पत्रहरूमा पनि त्यसको उल्लेख भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

भीपीएन प्रयोग गरेर टिकटकको प्रयोग भइरहेको तथा टिकटकको साटो फेसबुकको 'रील्स' तथा यूट्यूबको 'शर्ट्स'सहित अन्य मञ्चहरूमा नेपाली प्रयोगकर्ता आकर्षित भएको पनि अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्।

यद्यपि टिकटक प्रतिबन्धले आर्थिक रूपमा नेपाललाई हानि भएको भन्ने विश्वासिलो आधार भने कसैले दिन सकेका छैनन्।

टिकटकमा माध्यमबाट व्यवसाय गर्ने कतिपय साना व्यापारीहरूले प्रतिबन्धका कारण आफ्नो व्यवसाय प्रभावित भएको बताउँछन्।

अदालतले के भन्यो

टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएका केही रिट निवेदनबारे अझै अन्तिम निर्णय आएको छैन।

अदालतले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गरिएका मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा पैरवी गर्ने कतिपयले नेपालमा टिकटकमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको विरोध गर्ने गरेका छन्।

सरकारले सामाजिक सञ्जालको नियमनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा बनाइरहेको भनिए पनि त्यस्तो कानुन बन्ने प्रक्रियाले उल्लेख्य गति लिन नसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरू ऐन नबनेकाले अहिले पनि सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी निर्देशिकाकै आधारमा टिकटकलाई पनि नियमन गर्ने गरी छलफल भइरहेको बताउँछन्।