राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको हिंसा राज्यका तर्फबाट "सुनियोजित तरिकाबाट भड्काइएको" दाबी गर्दै निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

मङ्गलवार बल्खुमा आफ्नो दलले आयोजना गरेको विरोधसभामा बोल्दै लिङ्देनले राप्रपालाई कमजोर नआँक्न चेतावनी दिँदै आवश्यक परे विद्रोह गर्ने चेतावनी दिए।

उनले थप दङ्गा हुन नदिन सरकारले चाहे चैत १५ को घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा अघि बढ्न सरकारलाई आह्वान गरे।

चैत्र १५ गते तीनकुनेको कार्यक्रमका क्रममा हिंसा र आगजनी हुँदा एक पत्रकारसहित दुई जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यस दिन प्रहरीले अत्यधिक घातक बल प्रयोग गरेको भन्दै विभिन्न पक्षबाट आलोचना हुँदै आएको छ। तीनकुनेमा २० जनालाई गोली लागेको प्रहरीले स्वीकार गरेको छ।

राप्रपा संसद्को पाँचौँ ठूलो र संसद्‌मा भएको एकमात्र राजतन्त्रको पक्षमा उभिएको दल हो। पैँतीस वर्षअघि नेपालमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भएकै दिन राजधानीमा राजसंस्था पुनर्स्थापनाको पक्षमा रहेको राजावादीहरूको दल राप्रपाले काठमाण्डूमा विरोधसभा आयोजना गरेको हो।

राप्रपाले हजारौँ मानिसलाई बल्खुमा सहभागी गराउने उद्घोष गरेको थियो। उक्त सभाका लागि २,००० भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी खटाइएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

राजेन्द्र लिङ्देनको हुङ्कार

उक्त दलका नेताहरूले आफ्नो सम्बोधनको अधिकांश समय सरकार र गणतन्त्र स्थापना भएयता पटकपटक सत्तामा पुगेका नेताहरूको आलोचनामा खर्चिएका थिए। राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले आफ्नो सम्बोधनको अधिकांश समय चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनमा हिंसा भड्किनुको कारण र त्यस यताको परिस्थितिबारे टिप्पणी गरेका थिए।

उनले आफ्नो दल जुनसुकै किसिमको हिंसाको विपक्षमा रहेको भन्दै चैत १५ गतेको घटना नियोजित भएको बताए। "अहिलेको प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र प्रहरीका नाइके त्यसमा जिम्मेवार छन्। हामीले भेटेका खोका र अश्रुग्यासका शेल नक्कली हुन्? दुर्गा प्रसाईले बोकेर ल्याएको हो?"

"चैत १५ को घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्‍यो। न्यायिक आयोग गठन हुनुपर्‍यो। यो सरकारका कारिन्दाहरूको आयोग होइन, सर्वोच्च [अदालत]को पूर्वन्यायाधीश, नागरिक समाज र मानवअधिकारकर्मीहरूको स्वतन्त्र र निष्पक्ष आयोग गठन होस्। दोषी को हो सार्वजनिक होस्।"

आफ्नो पार्टीको उपाध्यक्ष र महामन्त्रीलाई सरकारले पक्रेको घटनालाई आफूले 'ईख' का रूपमा लिएको भन्दै उनले भने "राजा चाहिन्छ भनेकै कारण तपाईँहरूले मानिसहरूलाई थुन्ने हो भने हाम्रा लागि जेल खाली गर्नुहोस्।"

"सत्ता सधैँभरि तपाईँहरूको हातमा हुँदैन। गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई म यो भन्न चाहन्छु।"

काठमाण्डूको भृकुटीमण्डपमा कार्यक्रम गर्न नदिइएको प्रसङ्गमा लिङ्देनले भने, "राप्रपालाई आज बल्खु जाऊ भन्यौ, बल्खुमै आयो, अर्को चोटि सिफल जाऊ भनौला, अनि कलङ्की जाऊ भनौला। राप्रपा भाग्यो, पछि हट्यो [भन्ने] नठान्नू। शान्ति र अहिंसाप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धतालाई कमजोरी नठान्नू। हामी पछि हटेको होइन, तपाईँको गणतन्त्र कति कमजोर रहेछ देख्न पाएर त्यही देखाउन हामी यहाँ आएका हौँ।"

"चारतिरबाट यस्तो जुलुस निकाल्यौँ भने कसलाई छेक्छौ? हामी पनि गोली चलाउँछौँ त भन्दिनँ तर बालुवाटार घेरेर भातपानी बन्द गर्न सक्छौँ, यो कुरा याद गर्नू।"

उनले प्रहरीले कुनै दलको "भ्रातृसङ्गठनको" जस्तो व्यवहार गर्न नहुने भन्दै यत्रो दिन प्रदर्शनकारीबाट एउटा पेस्तोल वा लाठी किन फेला परेन भनेर प्रश्न गरे।

"मानवअधिकारवादीहरू कहाँ छन्? १५ गतेको प्रदर्शन हिंसात्मक भन्नेहरूले किन प्रदर्शनकारीको हातमा लाठी देखाउन सक्नुहुन्न," उनले भने।

अघिल्लो साता प्रतिनिधिसभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीनकुनेको हिंसालाई "आपराधिक घटना"को सङ्ज्ञा दिँदै त्यसका लागि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई पनि कारबाही गरिने बताएका थिए।

राप्रपाका अध्यक्षले आफ्ना नेताहरूमाथि प्रतिशोध साँधेर गिरफ्तार गरिएको भन्दै न्यायिक आयोग गठन गरिनुपर्ने र छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गरिनुपर्ने बताए। उनले सरकार र नेताहरू नसुध्रिने बालुवाटार घेराउ गर्ने चेतावनी दिए।

आफूहरूले राजादेखि अहिलेका गणतन्त्रवादीसम्म अटाउने व्यवस्थाको पैरवी गरिरहेको भन्दै "कसैलाई निषेध गरिएको र अपमानितत भएको महसुस नहुने व्यवस्था आफूले चाहेको" उनले बताए।

अहिले समग्र राजनीतिक प्रणालीमा नै समस्या रहेकाले नेतृत्व परिवर्तन सम्भव नरहेको त्यहीँ भएर आफूहरूले व्यवस्था परिवर्तनको मुद्दा उठाएको बताए।

अरू नेताले के भने

राप्रपाका भूतपूर्व अध्यक्ष पशुपति शम्शेर जबराले चैत १५ गतेको घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताए।

उनले २०४६ सालमा आन्दोलन उम्लिएको समयमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसँग सम्झौता गरेर नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र आएको भन्दै त्यो कायम रहनुपर्ने बताए।

नेपालको चिनारी सबैलाई सुहाउने किसिमको हिन्दूधर्म रहेको भन्दै अन्यायपूर्ण ढङ्गले हिन्दूराष्ट्र समाप्त पारिएको धारणा राखे।

राप्रपाको निर्देशन समितिको अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनीले नेपालका सत्ताधारीहरूमा अहिले "रावण प्रवृत्ति" रहेको भन्दै त्यस्तो "अहङ्कार" ले देशलाई कमजोर बनाउने बताए। अहिलेको वैश्विक परिवेशमा नेपालीहरूलाई "मनोवैज्ञानिक सुरक्षा दिन र एकताबद्ध तुल्याउन" संविधानभित्र राजसंस्था र नवीन समझदारी आवश्यक भएको तर्क गरे।

राप्रपाका नेताहरूले चैत १५ गते दुर्गा प्रसाईको नेतृत्वमा भएको अभियानले आयोजना गरेको प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लिएपछि पक्राउ परेका पार्टीका पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र महामन्त्री धवल शम्शेर जबरासहितको रिहाइको माग गरे।

प्रहरीले ती दुवैलाई राज्यविरुद्धको विद्रोहसहितको कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। हालसम्म त्यस दिनको हिंसालाई लिएर १६८ जनालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।

राप्रपाका प्रवक्ता ज्ञानबहादुर शाही गएको चैत १५ गतेको प्रदर्शनमा "भिजिलान्तेहरू"ले तोडफोड गरेकोमा  आफ्ना साथीहरूलाई झुट्ट मुद्दा लगाउने कोसिस भएको दाबी गरे।

उनले आफूहरूले आन्दोलनबाट पछि नहट्ने भन्दै मूलधारका दलहरूले देशलाई बेथिति र सङ्कटको अवस्थामा पुर्‍याएको बताए।

राप्रपाका नेता बुद्धिमान तामाङले सरकारले आफूहरूलाई पेल्न थालेको भन्दै अवस्था यस्तै रहे "विधिवत् रूपमा चुनावी प्रक्रिया छाडेर विद्रोहको बाटो लिने" चेतावनी दिए।

सुरक्षा व्यवस्था कस्तो

सुरुमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजधानीको भृकुटीमण्डपमा विरोधप्रदर्शन आयोजना गर्ने तयारी गर्दै स्थानीय प्रशासनलाई पत्राचार गरेको थियो।

तर काठमाण्डू जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले त्यस क्षेत्र वरपर शिक्षक र सहकारी लगायत विभिन्न समूहले छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम गरिरहेको भन्दै "सुरक्षा संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत" गरी वैकल्पिक स्थलहरू सुझाइएको थियो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राजधानीको सिफल चौर वा बल्खुमा कार्यक्रम गर्न सुझाव दिएपछि राप्रपाका नेताहरूले आफ्नो विरोधसभा गर्ने स्थल छानेका थिए।

मङ्गलवारको प्रदर्शनलाई लक्षित गरी नेपाल प्रहरीका २ हजार भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो भने आयोजकहरूले पनि सम्भावित 'घुसपैठ' रोक्न स्वयंसेवक खटाएको जनाएका थिए।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डूका सूचना अधिकारी प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहराले बीबीसीसँग भने, "हामीले आफ्नोतर्फबाट सुरक्षालाई ध्यान दिने कुरा छँदै छ। घुसपैठ हुन्छ भन्ने कुरामा हामी सजग भएका छौँ। आयोजकहरू पनि सजग हुनुहुन्छ। हामीहरूले उहाँहरूको गतिविधिलाई सीसीटीभी, शरीरमा जडित क्यामरा र ड्रोनबाट निगरानी गर्ने काम गम्भीर भएर गरिरहेका छौँ।"

प्रहरी अधिकारीहरूले आयोजकका प्रतिनिधिसँग सोमबार कार्यक्रमस्थल नजिक पुगेर छलफल गरेका थिए।

नेपाल प्रहरीबाहेक सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका सुरक्षाकर्मी पनि राप्रपाले आयोजना गरेको कार्यक्रम स्थलमा खटिएका थिए।

राजसंस्थाको पक्षमा कस्ता दल र समूह उभिएका छन्

नेपालमा राजावादी शक्तिहरू विभिन्न दल र समूहमा विभाजित छन्।

मङ्गलवारको प्रदर्शन मूलधारको राजसंस्था पक्षधर दल राप्रपाले आयोजना गरेको हो। उक्त दल नेपालको संसद्‌मा रहेको एकमात्र राजावादी शक्ति हो। प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग १३ सांसद छन्।

अर्को राजावादी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्था पुनर्स्थापनाको अभियानमा साथ दिने बताएको छ। तर राप्रपाले गरेको विरोधप्रदर्शनमा मङ्गलवार उक्त दल सहभागी भएन।

राप्रपा नेपालले सम्पूर्ण राजसंस्था पक्षधर शक्तिहरूबीच एकता हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ।

विसं २०६२/२०६३ को जनआन्दोलनको समयमा गृहमन्त्री रहेका सो दलका अध्यक्ष कमल थापा त्यसको एक दशकपछि सङ्घीय गणतन्त्रात्मक संविधान बन्दा केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री बनेका थिए।

तर त्यसयता उनले नेतृत्व गरेको राजसंस्था पक्षधर दलमा विभाजन देखियो भने उनको दलले निर्वाचनमा एउटा पनि सीट जित्न सकेन। थापा एमालेको समर्थनमा सोही दलको चुनाव चिह्न सूर्य लिएर मकवानपुरको एउटा क्षेत्रबाट उम्मेदवार बनेका थिए।

फाल्गुनमा  पूर्वराजाले "देश जोगाउन आफूलाई साथ दिन" आह्वान गरेको केही सातापछि पञ्चायतकालीन नेता नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समिति गठन भएको थियो।

तर आफूहरूसँग छलफल नगरी समितिमा राखिएको भन्दै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले त्यसमा बस्न मानेनन्। उक्त समितिले चैत १५ गते दुर्गा प्रसाईको नेतृत्वमा रहेको अभियानले आयोजना गरेको प्रदर्शनमा ऐक्यबद्धता जनाएको थियो।

उक्त विरोधप्रदर्शन सभामा परिणत नहुँदै बिथोलिएको थियो र त्यसपछि प्रहरीसँगको झडपले हिंसात्मक रूप लिएपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन कर्फ्यू लगाइएको थियो।

उक्त घटनापछि सुवेदीले आफूलाई प्रहरीले "नजरबन्द"मा राखेको भन्दै जगमान गुरुङलाई सो समितिको कार्यवाहक संयोजक तोकेका छन्।

मङ्गलवारको विरोधसभाप्रति राजसंस्था पुनर्स्थापनाका लागि गठन भएको समितिले ऐक्यबद्धता जनाएको थियो।