२० भदौ, काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउन संसदीय उपसमिति गठन भएको छ ।
कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले विधेयकउपर दफावार छलफल गरेर प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारीसहित ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो । उपसमितिलाई १५ दिनको समय दिइएको छ ।