२०५७/५८ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले विपन्न वर्गमा जाने कार्यक्रम हटाउनुपर्छ भन्दा डा. नारायण खड्का राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । म नेपाल राष्ट्र बैंकमा विशिष्ट श्रेणीमा कार्यरत थिएँ ।
त्यतिबेला हामीले नेपालमा ४२ प्रतिशतभन्दा बढी गरिबी छ, एकतिहाइ नागरिकमा पनि बैंकिङ पहुँच छैन, गरिबी निवारण गर्ने भनेर आवधिक योजनामा लेखेका छौं, विपन्न वर्गमा कर्जा जाने एउटा माध्यम पनि हामीले किन प्रयोग गर्न नपाउने भनेर आईएमएफका प्रतिनिधिलाई भनेका थियौं । अनि वित्तीय सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत कुल कर्जाको ३ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो ।
