४ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने स्थानीय तहका उम्मेदवारलाई तत्काल कुनै कारवाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निर्वाचन आयोगले जरिवाना तोकेका उम्मेदवारलाई तत्काल कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
Read more ...
