लेखक ः राजन के शी
हामीले प्रकृति–पर्यावरण र मानव बिचको सम्बन्धको बारेमा जिज्ञासा राख्दा सम्पूर्ण जैव जीवनको वासस्थान पृथ्वीको उत्पति कहिले र कसरी भयो होला भनेर जान्नु पर्ने अनिवार्य हुन्छ । पृथ्वीको सृष्टि कसरी भयो होला भन्ने तथ्य, खोज, अनुसन्धान, दर्शन, सिद्धान्तलाई केलाएर हेर्दा हाल सम्म पृथ्वीको उत्पति र विकाश यसै गरी भएको हो भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त भने पाईएको छैन । तथापि पृथ्वीको उत्पति आजभन्दा झण्डै ४.५ अर्व बर्ष पहिले भएको हो भन्ने अनुमान गरिएको छ । पृथ्वीको उत्पति र विकाशका बारेमा विभिन्न खोज अनुसन्धान गर्ने वैज्ञानिक, दार्शनिक एवं सिद्धान्तकारहरुले फरक फरक परिकल्पनाहरु अगाडी सारेका छन् । पृथ्वीको उत्पति खोज सम्बन्धि सर्वप्रथम फ्रान्सका सिद्धान्तकार जर्ज बफनले सन् १७४९ मा प्रस्तुत गरेको सिद्धान्तअनुसार धरै बर्ष पहिले ब्रम्हाण्डमा घुम्दै गरेको एउटा तारा अचानक सूर्यसंग ठक्कर खाएर त्यहि ठक्करका कारण सूर्यको भाग टुक्रिए पछि पृथ्वी, ग्रह र उपग्रह बनेका हुन भन्ने परिकल्पना रहेको छ ।
बिराटनगर, असोज २२ गते, विराटनगर महानगरपालिका वाड नं.४ का वडाध्यक्ष देवेन्द्र पोख्रेललाई कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि सुचना टाँसेर पाँच दिनका लागी ४ नं. वडा कार्यालय बन्द गरिएको छ ।
बिरतटनगर, असोज १६ गते,कोशी राजमार्ग स्थित बिराटनगर ४ को खार्जि कोबरा चौकमा रहेको १ नं प्रदेश सरकार मातहतको यातायात ब्याबस्था कार्यालय सुचना टाँस गरेर अनिश्चित कालका लागी बन्द गरिएको छ
बिराटनगर, असोज १६ गते, कानेपोखरी वाड नं. ६ अन्तरगत दहिधापमा नेपाली काँग्रेशको ३३ सदस्यीय ५ नं.टोल समिति गठन भएको समाचार प्राप्त भएको छ ।
एलिट क्लब विराटनगरले पक्षमा समर्थन जनाउँदै सरोकारवाला र एलिटहरुको बीच डा. गोविन्द केसीको जायज मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने मा भर्चुअल विमर्श गराएको छ।क्लबका अध्यक्ष विश्वनाथ रिजालले डा.केसीको जायज मागको बारेमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनुभयो।माथेमा प्रतिवेदनलाई सरकारले लागू गरेर जनताको हितमा स्वास्थ्य सेवालाई रुपान्तरण गर्नुको विकल्प नरहेको उहाँको भनाइ थियोे।'डा.केसीले एउटै बिषयमा १९औं पटकसम्म अनशनमा बस्नुपर्ने अवस्था आउनु लज्जाको बिषय हो'- अध्यक्ष रिजालले भन्नुभयो- 'जनताको मौलिक अधिकारलाई सरकार स्वयंले कार्यान्वयन गरेर जनतालाई सेवासुविधाको पहुँचमा पुर्याउन लागि पर्नुपर्नेमा एउटा व्यक्तिले पटकपटक सत्याग्रहमार्फत आवाज उठाउनुपर्ने, सरकारको सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने अकर्मण्यताले गम्भीर बिषय पनि ठट्यौलीजस्तो बन्न पुगेको छ।'सरकार जनताको सर्वोपरि हितको पक्षमा संवेदनशील नभइदिदा जुनसुकै सरकार आएपनि डा. केसीको मागलाई सम्झौता र जुसमा समापन गर्ने गरिएको विडम्बना देख्नुपरिरहेको उहाँको थप कथन थियोे।